अनाथ बालकांच्या वाटय़ाला 21 रुपये

बालकांच्या विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरातून युनिसेफच्या माध्यमातून भारतात अब्जावधी रुपयांचा निधी येतो.

मुंबई : बालकांच्या विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरातून युनिसेफच्या माध्यमातून भारतात अब्जावधी रुपयांचा निधी येतो. मात्र महाराष्ट्रातील अनाथ बालकांच्या वाटय़ाला दिवसाला प्रत्येकी केवळ 21 रुपये येत आहेत. मात्र 21 रुपयांत बालकांचे बालपण फुलवा, असा आग्रह राज्यकत्र्याचा असल्याचे भीषण वास्तव आहे. 

आई-वडिलांचे छत्र हरपलेल्या बालकांसाठी बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2क्क्6 आणि सुधारित अधिनियम 2क्11 मध्ये त्यांचे बालपण जपले जावे, तसेच या वंचित बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आपल्या बजेटमध्ये खास तरतूद करण्याचे राज्य शासनाने सुचविले आहे. या बालकांची जबाबदारी आणि पालकत्व महिला व बालविकास विभागान स्वीकारले आहे. या वंचित बालकांच्या परिपोषण खर्चासाठी वर्षाला 7क् कोटींची मागणी करणो अपेक्षित असताना शासनाकडून केवळ पस्तीस ते चाळीस कोटी अनुदानच प्राप्त झाले आहे. गेल्या दोन वषार्पासून राज्याच्या अर्थसंकल्पात बालगृह चालविण्यासाठी पैशांची तरतूदच केली गेली नाही. परिणामी, 2क्12-13 पासून शासनाकडून या बालकांच्या परिपोषणासाठी अनुदानच मिळालेले नाही. 1 जानेवारी 2क्12 पासून या अनाथ बालकांच्या परिपोषण अनुदान वाढीचा शासन निर्णय झाला, मात्र महिला व बालविकास विभागाने अद्याप त्याची अंमलबजावणी केली नसल्याने आजही दिवसाला 21 रुपये अनुदानावरच स्वयंसेवी संस्थाना बालकांचा दैनंदिन खर्च भागवावा लागत आहे. (प्रतिनिधी) 

 

निराश्रित बालकांच्या परिपोषणासाठी परेसे अनुदानच मिळालेले नसल्याने प्रचंड महागाईच्या काळात बालगृह चालविणारी स्वयंसेवी यंत्रणा होरपळून निघत असून त्याची धग थेट निरागस बालपणाला लागत आहे, याची खंत मन सुन्न  करत  आहे. 

- आर. के. जाधव, प्रदेश कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य बालविकास संघटना