२०० कोटी निविदेचा घाट

टक्केवारी आणि ठेकेदारीच्या राजकारणाला बळी पडून मिरा-भार्इंदर महापालिका प्रशासनाने शहरवासीयांना १०० एमएलडी पाण्याचे अमिष दाखवून कोणत्याही

नारायण जाधव, ठाणे
टक्केवारी आणि ठेकेदारीच्या राजकारणाला बळी पडून मिरा-भार्इंदर महापालिका प्रशासनाने शहरवासीयांना १०० एमएलडी पाण्याचे अमिष दाखवून कोणत्याही प्रकारच्या परवानग्या नसतांना तब्बल १५० ते २०० कोटींचे निविदेचा घाट रचला आहे. मर्जीतील ठेकेदाराला हे काम देण्यासाठी प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांनी ‘वाकड्या’ मार्गाने जाऊन सत्ताधाऱ्यांना खूष करण्याचा प्रयत्न चालविला असल्याचे खास सूत्रांनी सांगितले.
मीरा-भार्इंदर शहराला सध्या स्टेम व एमआयडीसी (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ) कडून प्रत्येकी ८६ व ५० असे एकूण १३६ दशलक्ष लीटर पाणी दररोज प्राप्त होत आहे. १२ लाखांहून अधिक लोकवस्ती असलेल्या शहराकरिता होणारा पाणीपुरवठा अपुरा असल्याने त्यात एमआयडीसी कोट्यातून ७५ दशलक्ष लीटर अतिरिक्त पाणी शहराला मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र, याबाबत अद्याप रितसर करारनामा झालेला नाही.
असे असतांना अतिरिक्त १०० एमएलडी पाण्याची पाईपलाईन टाकण्यासाठी महापालिकेने निविदा मागविल्या आहेत.
मात्र, तत्पूर्वी एमआयडीसी सोबत करारनामा आवश्यक असून त्यानंतर जलवाहिन्या ज्या जागेतून जाणार आहेत, ती जमीन संपादित होणे आवश्यक आहे. तसेच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राज्य व राष्ट्रीय महामार्ग, वन विभाग आणि सीआरझेड यांच्या यासंदर्भात कोणत्याही परवानग्या अद्याप महापालिकेने घेतलेल्या नसल्याचे खास सूत्रांनी सांगितले.
याशिवाय जलसंपदा विभागास याबाबत विश्वासात घेतलेले नाही. तसेच याकामासाठी लागणारा १५० ते २०० कोटींचा निधी कोठून आणणार, अर्थसंकल्पात याबाबत तरतूद आहे, ही नाही, याचे उत्तर देण्यास प्रशासन टाळाटाळ करीत आहे.
याशिवाय जलवाहिन्यातून पाणी कसे येणार, ते शहराच्या कोणकोणत्या भागात नेणार याबाबतही प्रशासनाने मौन बाळगले आहे.
यासंदर्भात लोकमतने महापालिकेचे अभियंता शिवाजी बारकुंड यांच्याशी संपर्क साधला त्यांनी या विषयाची माहिती देण्यास टाळाटाळ केली.