मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरात १० टक्के पाणीकपात लागू असतानाच, मिठागर, वनविभाग व खासगी भूखंडबाधित, पदपथवासी, बेघर, अशा वर्गवारीतील सुमारे २० टक्के नागरिकांनी पाणी मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. पाणी हक्क समितीचे निमंत्रक सीताराम शेलार यांनीच ही माहिती दिली असून, नुकतेच केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत याबाबतचे निर्देश देण्यात आले आहेत; असेही शेलार यांनी सांगितले.
केंद्र सरकार, राज्य शासन आणि मुंबई महापालिका एकूण मुंबईच्या लोकसंख्येपैकी म्हणजे केंद्र सरकार, खासगी जमीन, अघोषित वस्ती, सागरी नियमन रेषा, तसेच न्यायालयातील आदेश व पदपथवासी-बेघर अशा २० टक्के नागरिकांना पाणी नाकारत आहे. या पार्श्वभूमीवर पाणीहक्क समितीने आवाज उठविला. महत्त्वाचे म्हणजे, केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील झोपड्यांना आणि मुंबई महापालिकेच्या पाणी धोरणातून वगळण्यात आलेल्या वंचित समाज घटकांना पाणी अधिकार मिळण्याबाबत पाणीहक्क समितीने काही मुद्दे उपस्थित होते. याच मुद्द्यांच्या निवेदनावर रामदास आठवले यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली.
केंद्र सरकारच्या मिठागरे, रेल्वे, वने यांच्या जमिनीवरील झोपड्यांना केंद्र सरकारच्या ना हरकतीशिवाय मुंबई महापालिका पाणी देत नाही.
मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतील खासगी जमिन व अघोषित वस्त्या, गणपत पाटीलनगर दहिसर येथील दहा हजार कुटुंबाना, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशान्वये वनविभागातील चौदा हजार कुटुंबांना, पदपथावरील सतरा हजार कुटुंबांना आणि ५७ हजार ४१६ बेघरांना मुंबई महापालिका १० जानेवारी, २०१७ च्या परिपत्रकानुसार पाणी नाकारत आहे, असे म्हणणे समितीने बैठकीत मांडले. यावर या संदर्भातील निर्देश देण्यात आल्याचे शेलार यांनी सांगितले. या आदेशामुळे वंचितांना अधिकृत पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला़