मालमत्ता करावरील २ टक्के दंड अवैध?

महापालिका मालमत्ता बिल तीन महिन्यांच्यापूर्वी मालमत्ताधारकांनी अदा न केल्यास दरमहा २ टक्के दंड आकारला जात असून बेकायदा आहे.

उल्हासनगर : महापालिका मालमत्ता बिल तीन महिन्यांच्यापूर्वी मालमत्ताधारकांनी अदा न केल्यास दरमहा २ टक्के दंड आकारला जात असून बेकायदा आहे. त्याची वसुली रद्द करण्याची मागणी पालिकेचे माजी सचिव प्रकाश कुकरेजा यांनी पालिकेकडे केली आहे. मालमत्ता बिले, वेळेत दिली जात नसताना दंडात्मक कारवाई का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थितीत केला आहे. मालमत्ता करवसुली व स्थानिक स्वराज्य कर (एलबीटी) महापालिकेचे मुख्य उत्पन्नाचे स्त्रोत आहेत. या उत्पन्नावरच पालिकेचा विकास अवलंबून आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ४७३/४७४च्यानुसार मालमत्ता बिल मालमत्ताधारकाच्या हाती अथवा संबंधित व्यक्तीच्या हाती देणे गरजेचे आहे. बिल मिळाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत बिल अदा न केल्यास दरमहा २ टक्के दंडात्मक कारवाई केली जाते. महापालिकेने मालमत्ता बिल वितरीत केल्यानंतर ते बिल संबंधित मालमत्ताधारकाला मिळाल्याची कोणतीही नोंद नसताना पालिका सरसकट २ टक्के दंडात्मक कारवाई करीत असल्याचे उघड झाले आहे. याविरोधात प्रकाश कुकरेजा यांनी दंड थोपटले असून ही दंडात्मक कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे पत्र शासनाला पाठवून ती रद्द करण्याची मागणी केली आहे. पालिका मालमत्ता कर कमी करून साडेचार कोटींचे नुकसान केल्याप्रकरणी तत्कालिन उपायुक्त अशोक बागेश्वर, मिलिंद सावंत, पी. डी. कोळेकर, संजय दुसाणे, तसेच उपलेखापाल हरीश इदनानी यांच्यासह अन्य आठजणांवर गुन्हे अन्वेषण विभागाने ठपका ठेवून गुन्हा दाखल केला आहे. अटक झालेल्या पाचही जणांना पोलीस कोठडी मिळाली आहे. मालमत्ता बिले मिळाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत बिल अदा केल्यास ५ टक्के सूट दिली जात आहे.