मुद्रांक शुल्क सवलतीचा सर्वाधिक फायदा मिळण्याची चिन्हे
मुंबई : मुंबई महानगर क्षेत्रात वापर परवाना (ओसी) मिळालेल्या इमारतींमध्ये आजच्या घडीला १८,५०० घरे ( रेडी टू मुव्ह ) ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत आहेत. या घरांच्या खरेदीसाठी ग्राहकांना जीएसटी भरण्याची गरज नाही. त्यात आता राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या मुद्रांक शुल्काच्या सवलतीनंतर या घरांच्या विक्रीचा मार्ग सर्वाधिक प्रशस्त होईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्या घरांची एकूण किंमत सुमारे २३ हजार ५०० कोटी रूपये असून त्यांची डिसेंबर महिन्यापर्यंत विक्री झाली तर राज्य सरकारच्या तिजोरीत सुमारे ४७१ कोटी रुपये जमा होऊ शकतील. गृह खरेदीचादांरेचे तब्बल ७०६ कोटी रुपयांची त्यात बतच होणार असून सरकारच्या तिजोरीला तेवढी तूट सोसावी लागेल.
कोसळलेल्या घरांच्या खरेदी विक्रीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्क वसुलीत ३१ डिसेंबरपर्यंत तीन टक्के तर १ जानेवारी त ३१ मार्चपर्यंतच्या व्यवहारांवर दोन टक्के सवलत जाहीर केली आहे. मार्च अखेरीपर्यंत महानगर क्षेत्रात आणखी ३२,८५० घरे असलेल्या इमारतींना वापर परवाना मिळण्याची शक्यता आहे. मुद्रांक शुल्कातील सवलतीचा त्यांनाही फायदा होऊ शकेल असा अंदाज आहे. गेल्या दोन दशकांतील सर्वात कमी व्याज दराने सध्या गृह कर्ज उपलब्ध आहे. ओसी मिळालेल्या इमारतींमधिल घरांसाठी जीएसटी आकारली जात नाही. त्यात आता सरकारने मुद्रांक शुल्कातही सवलत दिली आहे. त्याशिवाय आर्थिक कोंडी झालेले विकासक घरांच्या किंमतीसुध्दा काही प्रमाणात कमी करण्यास तयार आहेत. त्यामुळे सध्या वास्तव्यासाठी तयार असलेल्या या घरांची खरेदीला सर्वाधिक पसंती दिली जाईल असे मत अँनराँक प्राँपर्टीच्या रिसर्च टीमचे संचालक प्रशांत ठाकूर यांनी व्यक्त केले. त्याशिवाय बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या भवितव्याबाबत अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. त्यामुळे त्या इमारतींमधल्या गृह खरेदी करणे अनेकांना सुरक्षित वाटत नाही. ही बाबही तयार घरांच्या पथ्यावर पडणारी असल्याचे सांगितले जाते. पुणे शहरांत सध्या वापर परवाना असलेल्या इमारतीतली १५ हजार घरे ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत आहेत. तर, मार्च अखेरीपर्यंत त्यात आणखी २२ हजार ९०० घरांची भर त्यात पडणार आहे.
७० टक्के परवडणारी घरे
मुंबई पुण्यातील वास्तव्यासाठी तयार असलेल्या ३५,३०० घरांपेकी ४४ टक्के घरे ४० लाख रुपयांपेक्षा कमी किंमतीची आहेत. मुंबई महानगरात ही घरे मुंबई आणि ठाणे पल्याडच्या शहरांत आहेत. तर, ४० ते ८० लाख रुपये किंमतीची २६ टक्के घरे उपलब्ध आहेत. ८० लाख ते दीड कोटी रुपये किंमतीची १९ टक्के घरे असून उर्वरित ११ टक्के घरांची किंमत दीड कोटींपेक्षा जास्त असल्याचा अँनराँक प्राँपर्टीचा अहवाल सांगतो.