अतुल कुलकर्णीमुंबई : २०२२ या वर्षात राज्यातील १८ आयएएस अधिकारी सेवानिवृत्त होणार आहेत. बारा महिन्यांत अठरा अधिकारी निवृत्त होण्याची ही पहिली वेळ आहे. याआधी जॉनी जोसेफ मुख्य सचिव असतानाच्या काळात दहा अधिकारी एका वर्षात सेवानिवृत्त झाले होते.
नागपूरचे अतिरिक्त विभागीय आयुक्त संजय देवरे ३१ जानेवारी रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत, तर फेब्रुवारी महिन्याच्या २८ तारखेला तीन अधिकाऱ्यांची कामाची शेवटची तारीख असेल. प्रभारी मुख्य सचिव देवाशिष चक्रबोर्ती, शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष आबासाहेब जराड यांचा त्यात समावेश आहे. मात्र जराड यांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष केलेले असल्याने पुढील आदेशापर्यंत ते त्या पदावर कायम राहतील.
दिल्लीमध्ये प्रतिनियुक्तीवर असलेले केमिकल आणि पेट्रोकेमिकल विभागाचे अतिरिक्त सचिव समीर विश्वास हे ३१ मार्च रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यांच्यासोबतच ओबीसी आणि बहुजन मंडळाचे संचालक दिलीप हळदे आणि डेरी फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक श्यामसुंदर पाटील हेही सेवानिवृत्त होतील. नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक आणि मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी हे दोघेही ३० एप्रिल रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत.
पाणीपुरवठा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय चहांदे ३१ मे रोजी, तर अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव विलास पाटील आणि सैनिक कल्याण मंडळाचे संचालक प्रमोद यादव हे ३० जून रोजी सेवानिवृत्त होतील. उद्योग विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव बलदेव हरपाल सिंग हे ३१ जुलै रोजी निवृत्त होतील.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिव मेरी केरीकट्टा ३१ ऑगस्ट रोजी सेवानिवृत्त होणार असून, अल्पसंख्याक आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव जयश्री मुखर्जी ३० सप्टेंबर रोजी सेवानिवृत्त होतील. ३० नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणाऱ्या दोन अधिकाऱ्यांमध्ये एक्साइज कमिशनर कांतीलाल उमाप आणि मराठी भाषा विभागाचे सहसचिव मिलिंद गावडे यांचा समावेश आहे, तर ३१ डिसेंबर हा श्याम तागडे यांच्यासाठी सरकारी सेवेतील शेवटचा दिवस असेल. तागडे हे सध्या पोस्टिंगच्या प्रतीक्षेत आहेत.
आयएएसच्या ७० ते ८० जागा रिक्त
महाराष्ट्रासाठी ४३८ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या जागा मंजूर आहेत. जानेवारी २०२१च्या यादीनुसार ३४० आयएएस अधिकारी महाराष्ट्रात आहेत. त्यापैकी १८ अधिकारी या वर्षात सेवानिवृत्त होतील, तर २०२१ मध्ये सीताराम कुंटे, प्रवीण परदेशी, शामलाल गोयल यासारखे काही अधिकारी निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे मंजूर जागा आणि कार्यरत अधिकाऱ्यांमध्ये महाराष्ट्रात ७० ते ८० जागा रिक्त आहेत. त्यातही ५ टक्के अधिकारी प्रशिक्षणासाठी जाणारे असतात. त्यामुळे काही अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त पदभार दिला जातो. महाराष्ट्रात या जागा पूर्णपणे भरल्या जाव्यात यासाठी राज्य सरकारनेही प्रयत्न करण्याची गरज आहे.