उड्डाणपुलांसाठी १८ कोटी

ठाण्यातील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या आणि निधीअभावी रखडलेल्या तीन उड्डाणपुलांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन : राजन विचारे यांनी घेतली भेट
ठाणे : ठाण्यातील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या आणि निधीअभावी रखडलेल्या तीन उड्डाणपुलांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. या पुलांच्या बांधकामासाठी कमी पडणारा १८ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. ठाण्याचे खासदार राजन विचारे यांनी त्यांच्या लोकसभा मतदारसंघातील विविध प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.
बैठकीत ठाण्यातील प्रस्तावित उड्डाणपूल, ठाणे मेट्रोच्या कामाला गती तसेच मीरा-भार्इंदरसाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना सुरू करणे तसेच ठाण्यातील घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी तळोजा येथील एमएमआरडीएची ५० एकर जागा मिळावी, आदी प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली.
ठाण्यातील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी नौपाडा, मीनाताई ठाकरे चौक व तीनपेट्रोलपंप ते अल्मेडा सिग्नल या ठिकाणी तीन उड्डाणपूल प्रस्तावित आहेत. उड्डाण पुलांच्या वाढलेल्या खर्चासाठी वाढीव निधी एमएमआरडीएच्या माध्यमातून दिला जावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित खात्याला दिले.
ठाण्याला भेडसावत असलेला घनकचरा विल्हेवाटीचा प्रश्नही मुख्यमंत्र्यांच्या कानी घालून त्यावर तोडगा काढण्याची मागणी विचारे यांनी केली. ठाण्यात रोज ६०० मेट्रिक टन कचरा तयार होत असून, कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची सोय महापालिकेकडे नाही. डायघर येथील प्रस्तावित घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध आहे. एमएमआरडीएने तळोजा येथे घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आरक्षित केलेल्या जागेवर कोणताही प्रकल्प सुरू झालेला नाही, अशी माहितीही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिली.
याबरोबर ठाणे मेट्रोच्या प्रत्यक्ष कामाला लवकरात लवकर सुरुवात करावी, अशी मागणीही विचारे यांनी केली. ठाणे लोकसभा मतदारसंघात येत असलेल्या मीरा-भार्इंदरला दररोज ३४ दशलक्ष लीटर पाण्याची कमतरता भासत असल्याने शहरासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. (प्रतिनिधी)

च्पुलांसाठी एमएमआरडीएने २०८ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. मात्र खर्च आता २२६ कोटींवर पोहोचला आहे. हे उड्डाणपूल बांधण्यासाठी १८ कोटींचा निधी कमी पडत असल्याचे विचारे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणले. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी लगेच या निधीची तरतूद करण्याचे आश्वासन दिले.