नव्या वर्षात सागरी मार्गाचा श्रीगणेशा, निविदा प्रक्रियाही अंतिम टप्प्यात, प्रकल्पासाठी १७ कंपन्यांनी दाखविले स्वारस्य

मुंबईतील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला सागरी महामार्गाचा नव्या वर्षात श्रीगणेशा होणार आहे. मुंबईतील पहिला सागरी मार्ग बांधण्यासाठी १७ कंपन्यांनी स्वारस्य दाखविले आहे.

मुंबई : मुंबईतील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला सागरी महामार्गाचा नव्या वर्षात श्रीगणेशा होणार आहे. मुंबईतील पहिला सागरी मार्ग बांधण्यासाठी १७ कंपन्यांनी स्वारस्य दाखविले आहे. या प्रकल्पाला केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध विभागांची मंजुरी, ना हरकत प्रमाणपत्रही मिळाले आहे. निविदा प्रक्रियाही अंतिम टप्प्यात आहे. या सागरी मार्गामुळे वाहतुकीच्या कटकटीतून मुंबईकरांची सुटका होणार आहे.
मुंबईतील वाहतूककोंडी कमी व्हावी, यासाठी सागरी महामार्गाची संकल्पना मांडण्यात आली होती. पण मुंबईकरांसाठी असलेल्या या महात्त्वाकांक्षी प्रकल्पाबाबत अनेक आक्षेपही घेण्यात आले होते. गिरगाव चौपाटीला या प्रकल्पाचा धक्का बसेल म्हणून मुंबई पुरातन वास्तू समितीने यावर आक्षेप घेतला होता. मात्र भू-तांत्रिक सर्वेक्षण सकारात्मक झाल्याने या प्रकल्पातील मोठा अडथळा दूर झाला आहे. सागरी मार्गात तिवरांची मोठ्या प्रमाणात कत्तल होणार असल्याने पर्यावरण खात्याची परवानगी मिळवणे पालिकेसाठी आव्हानात्मक ठरले. मात्र काही अटींवर ही मंजुरी मिळाली. असे सर्व सरकारी अडथळे पार करीत हा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे.
अशा प्रकारच्या या पहिल्या प्रकल्पासाठी सहा महिन्यांपासून निविदा प्रक्रिया सुरू होती. यात १७ ठेकेदार (कंपन्या) पात्र ठरले. या ठेकेदारांसाठी घेतलेल्या परिषदेत ७७४ शंका पुढे आल्या. तसेच प्रिन्सेस स्ट्रीट ते प्रियदर्शनी पार्क टनेल, प्रियदर्शनी ते हाजीअली, हाजीअली ते वरळी या कामासंदर्भात ठेकेदारांशी चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार ३१ आॅक्टोबरपर्यंत निविदा सादर करण्यात येतील. ४ डिसेंबर रोजी निविदा उघडण्यात येणार आहेत. तर जानेवारी २०१८ पासून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे. दरम्यान, सागरी मार्गाचे काम झाल्यावर सुमारे एक लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल, असा पालिकेचा दावा आहे.

वाहतूककोंडी फुटणार
या प्रकल्पासाठी गिरगाव चौपाटी येथे भूमिगत बोगदा बांधण्यात येत आहे. चौपाटी येथून निघालेला हा बोगदा थेट प्रियदर्शनी पार्कजवळ बाहेर पडेल. त्यामुळे काम सुरू असताना वाहतुकीला अडथळा होणार नाही. तेथून हा प्रकल्प वांद्रे सागरी सेतू ते गोराई असा प्रवास करेल. या प्रकल्पासाठी १५ हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर शहरातून उपनगरात जाण्यास दीड ते दोन तासांचा प्रवास अवघ्या काही मिनिटांचा होणार आहे.

२९.२ कि.मी. सागरी मार्ग
नरिमन पॉइंट ते कांदिवली असा २९.२ कि.मी. सागरी मार्ग असणार आहे. पहिल्या टप्प्यात प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वांद्रे सी-लिंकपर्यंत या ९.९८ किमीचे काम २०१९ पर्यंत करण्यात येणार आहे. त्यानंतर वांद्रे सी-लिंक ते कांदिवली या दुसºया टप्प्याचे काम करण्यात येणार आहे. किनारपट्टीवर भराव टाकून, पूल आणि बोगद्यांचे बांधकाम करून कोस्टल रोडची बांधणी केली जाणार आहे. या कोस्टल रोडच्या पहिल्या टप्प्यासाठी ५३०३.३४ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.

अशाही काही सुविधा
कोस्टल रोडला जोडून सायकल ट्रॅक, सार्वजनिक उद्याने, जॉगिंग ट्रॅक तसेच खुले प्रेक्षागृह आदींचा समावेश असेल. कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी वाहनतळाचीही सुविधा आहे. त्यामुळे नागरिकांसाठी उत्तम प्रवास सुविधा या माध्यमातून उपलब्ध होईल.

अत्यावश्यक सेवा सुसाट
कोस्टल रोडवर रुग्णवाहिकेसाठी स्वतंत्र मार्गिका असणार आहे. ही मार्गिका पावणेतीन मीटर रुंदीची असेल. त्यामुळे रुगणवाहिका, अग्निशमन गाड्यांचा मार्ग सुकर होणार आहे.

इंधनाची होणार बचत
हा प्रकल्प झाल्यास सुमारे ३४ टक्के इंधनाची बचत होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी १० कोटी डॉलर्सची बचत होईल. या मार्गावर सागरी भिंतींची उभारणी केली जाईल. त्यामुळे सागरी किनाºयाची धूप होण्यापासून संरक्षण होईल, तसेच वादळी लाटा व पुरापासूनही संरक्षण होणार आहे.

अशी झाली प्रकल्पाची सुरुवात
तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नरिमन पॉइंट ते वर्सोवापर्यंत सागरी मार्ग प्रकल्प व्यवहार्य आहे का, याचा अभ्यास करण्यासाठी २०११ मध्ये समिती स्थापन केली होती. मात्र मच्छीमारांचा विरोध, पर्यावरणवादी संस्थांचा आक्षेप अशा विविध अडथळ्यांमुळे हा प्रकल्प लांबणीवर पडत गेला. राज्यात सत्तांतरानंतर या प्रकल्पाचा लगाम भाजपाच्या हातात गेला. महापालिकेच्या निवडणुकीत या प्रकल्पाच्या श्रेयासाठी शिवसेना-भाजपामध्ये चढाओढ सुरू होती.