विकासाचे १६६ प्रस्ताव रखडले

जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत विकासासाठी भूसंपादन केले जात असतानाच, मागील कित्येक वर्षांपासून भूसंपादनाचे तब्बल १६६ प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्रलंबित ठेवले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत विकासासाठी भूसंपादन केले जात असतानाच, मागील कित्येक वर्षांपासून भूसंपादनाचे तब्बल १६६ प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्रलंबित ठेवले आहेत.
मुंबई महापालिकेने यासाठी ५४० कोटी अदा केल्यानंतरही काहीच कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना माहिती अधिकारान्वये प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांतून ही माहिती समोर आली आहे. महापालिकेने माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला ही माहिती दिली असून, या प्रस्तावात शाळा, मनोरंजन मैदान, खेळाचे मैदान, विकास आराखडा
रोड, बाजार आणि पार्किंग जागा यासारख्या विकासकामांचा समावेश आहे. १६६ भूसंपादनाचे प्रस्ताव मुंबई आणि उपनगर
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रलंबित आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जमिनीच्या निश्चित केलेल्या किमतीच्या ५० टक्के रक्कम पालिकेने दिले असून, ही रक्कम ५३९ कोटी ७५ लाख १६ हजार ९९० आहे.

कोणत्या वॉर्डमध्ये किती प्रस्ताव?
ए ८, बी १, सी ३, डी ११, इ १३, एफ/साउथ २, एफ/नॉर्थ १, जी/साउथ २, जी/नॉर्थ २, एच/वेस्ट २, एच/ईस्ट ४, के/ईस्ट १०, पी/साउथ ९, पी/नॉर्थ १२, आर/साउथ ४, आर/सेंट्रल ९, आर/नॉर्थ २०, एल ५, एम/ईस्ट ८, एन ४, एस ७, टी ८