राष्ट्रीय विधी विद्यापीठांना 150 कोटींचा निधी मंजूर- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत

विद्यापीठांच्या विकासासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे आश्वासन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिले.

मुंबई: राज्य शासनाने मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ 2014 च्या अधिनियमान्वये स्थापन केले असून त्यासाठी शासनाने मागील दोन वर्षात 150 कोटी निधी मंजूर केला आहे. नागपूर येथे वरणगाव परिसरात 60 एकर जागा नागपूर विद्यापीठासाठी दिली आहे. याठिकाणी शैक्षणिक संकुल बांधून पूर्ण झाले आहे. या विद्यापीठांच्या विकासासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे आश्वासन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिले.

शासकीय विधी महाविद्यालय मुंबई, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ नागपूर यांच्या विविध उपक्रमांचा आढावा आणि शासकीय विधी महाविद्यालय मुंबईच्या आझादी 75 अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना उपक्रमीत भारतीय संविधानाच्या विविध तरतुदी वर आधारित माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

यावेळी याप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री.शुकरे, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रसतोगी, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ नागपूर कुलगुरू विजेंदरकुमार, शासकीय विधी महाविद्यालय मुंबईच्या प्राचार्य अस्मिता वैद्य, बार कॉन्सिल चे सदस्य, प्राध्यापक,विद्यार्थी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या विकासकामांसाठी 150 कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यातील 18 कोटी रुपये विविध विकास कामांसाठी मंजूर केले आहेत. पुढील आठवड्यात आणखी 12 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. विधी  विद्यापीठाच्या विकास कामांसाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, असे आश्वासन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिले.

सामंत म्हणाले की, मा मुख्यमंत्री  उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून राज्यातील विधी विद्यापीठांना आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच मुंबई विधी विद्यापीठासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल.

मुला-मुलींच्या वसतिगृह बांधकामासाठी साठी 95 कोटी रुपये इतक्या खर्चास शासनाने मान्यता दिली असून त्यासाठी 18 कोटी रुपये इतकी रक्कम मंजूर केली आहे. वसतिगृहाचे काम युद्धपातळीवर सुरु असून लवकरच हे काम पूर्ण झाल्यास विद्यार्थी तेथे राहू शकतील. या शैक्षणिक वर्षापासून पूर्ण क्षमतेने ऑफलाईन कॉलेज सुरु होण्यास मदत होईल. त्यासाठी या कामाला गती द्यावी, असेही सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी राज्य सरकार तिन्ही राष्ट्रीय विधी विद्यापीठांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देऊन सहकार्य करीत असल्याबाबत आभार मानले.