सात महिन्यांमध्ये राज्यात वाढले १४ लाख मतदार; राजकीय पक्षांकडून कोणताच आक्षेप नाही

या वाढीचा आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर थेट परिणाम होणार आहे. मात्र, या वाढीव मतदारांबाबत विरोधकांनी अद्याप तरी कोणताही आक्षेप निवडणूक आयोगाकडे नोंदवलेला नाही.

दीपक भातुसे

मुंबई : लोकसभा आणि विधानसभा वाढ निवडणुकीदरम्यान सहा महिन्यांत तब्बल ४०.८१ लाख मतदारांची झाल्याबाबत विरोधक सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असताना, विधानसभा निवडणुकीनंतर सात महिन्यांनी राज्यातील मतदार संख्येत आणखी १४ लाख ७१ हजार ५०७मतदारांची भर पडली आहे. या वाढीचा आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर थेट परिणाम होणार आहे. मात्र, या वाढीव मतदारांबाबत विरोधकांनी अद्याप तरी कोणताही आक्षेप निवडणूक आयोगाकडे नोंदवलेला नाही.

..तर महाराष्ट्रात एक नवीन 'खिचडी' पकेल! एकत्र राहण्यासाठी वरून खूपच दबाव आला तर बंडखोरीचे पेव फुटेल

निवडणूक आयोगाने १ जुलै २०२५ पर्यंत अद्ययावत केलेली मतदार यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी वापरली जाणार आहे. 'लोकमत'ला मिळालेल्या माहितीनुसार, २७ नोव्हेंबर २०२४ ते ३० जून २०२५ या कालावधीत मतदारांची संख्या ९ कोटी ७० लाख २५ हजार ११९ वरून ९ कोटी ८४ लाख ९६ हजार ६२६ इतकी झाली आहे. यात एकूण १८ लाख ८० हजार ५५३ नवीन मतदारांनी नोंदणी केली तर यादीतील जुन्या ४ लाख ९ हजार ४६ मतदारांची नावे वगळण्यात आली. त्यामुळे अंतिमतः १४ लाख ७१ हजार ५०७ मतदारांची वाढ झाली आहे.

घरबदलामुळे वाढले मतदार

नव्या मतदारांपैकी तब्बल १.९६ लाख मतदार हे घरबदलामुळे म्हणजेच राहायला दुसरीकडे गेल्यामुळे नोंद झालेले आहेत. यात पुणे (३२,०३१), ठाणे (२७,३८६) आणि मुंबई उपनगर (२५,८३१) या जिल्ह्यांचा मोठा वाटा आहे.

जिल्हा नवीन मतदार  वगळलेले मतदार

ठाणे

२,७१,६६६

४५,८००

पालघर

२,२६,४५१

४३,९६१

मुंबई शहर

१,०८,११६

११,०१६

मुंबई उपनगर

३३,२०१

१४,४६०

पुणे

१,३९,८०२

४४,१७२

विधानसभा निवडणुकीनंतर जे मतदार वाढले आहेत ते त्याच मतदारसंघातील आहेत का? याची फेरतपासणी करण्याची मागणी आम्ही आयोगाकडे करू.

विजय वडेट्टीवार, विधिमंडळ पक्षनेते, काँग्रेस

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांसाठी हीच यादी अंतिम

राज्य निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, 'पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी विधानसभा निवडणुकीत वापरलेली मतदार यादीच वापरण्याचा विचार होता. मात्र, नंतर १ जुलै ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली. मतदारांची नोंदणी ही सतत सुरू असते. सध्या १ जुलैपर्यंतची यादीच स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी वापरली जाणार आहे.'