रिलायन्सला 13 कोटींचा दंड

सेबीचे मुख्य महाव्यवस्थापक व ‘अॅडज्युडिकेटिंग ऑफिसर’ डी. रविकुमार यांनी गुरुवारी हा आदेश दिला. सेबी कायद्याच्या कलम 23 ए अन्वये र्सवकष माहिती न दिल्याबद्दल एक कोटी रुपये व कलम 23 ई अन्वये ‘लिस्टिंग अॅग्रिमेंट’चा भंग केल्याबद्दल 12 कोटी रुपये असा मिळून हा 13 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. दंडाची रक्कम 15 दिवसांत जमा करायची आहे.

रिलायन्स इंडस्ट्रीजने कायद्यानुसार आवश्यक ती सर्व माहिती शेअर बाजारात सादर केलेल्या तिमाही अहवालांत न दिल्याची तक्रार सेबीकडे करण्यात आली होती. त्यावर सविस्तर सुनावणी घेऊन हा आदेश दिला गेला. प्रवर्तकांना दिलेल्या शेअर्सची माहिती तिमाही अहवालात न देण्याची रिलायन्स कंपनीने दिलेली कारणो समर्थनीय नाहीत. तसेच या शेअर्सचे कंपनीने गृहीत धरलेले मूल्यही चुकीच्या पद्धतीने निर्धारित केले गेले, असे सेबीने या निकालात नमूद केले आहे.

प्रवर्तक गटास 12 कोटी शेअर वॉरंट दिली गेल्याची माहिती रिलायन्स कंपनीने त्यांच्या 2क्क्8-क्9 च्या वार्षिक अहवालात दिली होती. या वॉरंटच्या बदल्यात प्रवर्तकांना 12 कोटी शेअर प्रत्यक्षात ऑक्टोबर 2क्क्8 च्या उत्तरार्धात दिले गेले. म्हणजेच यावेळी कंपनीच्या भरणा झालेल्या भाग भांडवलात त्याप्रमाणात वाढ झाली होती. म्हणजेच होणा:या निव्वळ नफ्यातून मिळू शकणा:या प्रतिशेअर प्राप्तीवर याचा नक्कीच परिणाम होणार होता; परंतु कंपनीने सलग सहा तिमाही अहवालात या भागभांडवलातील संभाव्य वाढीचा उल्लेख केला नव्हता.

प्रवर्तकांनी या शेअर्ससाठी कंपनीला प्रतिशेअर 1,252 रुपये या दराने एकूण 1,682.4क् कोटी रुपये दिले होते. ही रक्कम ‘शेअर अप्लिकेशन मनी’ या स्वरूपात वेगळ्य़ा खात्यात ठेवल्याचे कंपनीच्या हिशेबांवरून दिसत नाही. याचाच अर्थ कंपनीने ही रक्कम त्यांच्या व्यवसायासाठी वापरली होती. त्यामुळे प्रवर्तकांना दिलेले हे शेअर गृहीत धरून कंपनीने ‘ईपीएस’सोबतच ‘डायल्युटेड अर्निग पर शेअर’ (डीईपीएस)ची माहिती देणोही नियमानुसार बंधनकारक होते, असे सेबीने नमूद केले. याखेरीज पाठच्या सहा महिन्यांच्या बाजारातील किमतीच्या सरासरीनुसार प्रवर्तकांना दिलेल्या या शेअर्सचे मूल्यांकन प्रतिशेअर 1,4क्2 रुपये या दराने व्हायला हवे होते. पण कंपनीने ते प्रतिशेअर 1,252 रुपये केले, असेही या निकालात म्हटले गेले आहे. (विशेष प्रतिनिधी)

 

4कंपनीने ही माहिती न देण्याने गुंतवणूकदारांचे नेमके किती नुकसान झाले याचा अंदाज करणो शक्य नसल्याचे सेबीने म्हटले. मात्र एखाद्या कंपनीचे शेअर खरेदी करायचे की नाहीत अथवा असलेले शेअर ठेवायचे की विकायचे याचा निर्णय घेण्यासाठी गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने ‘ईपीएस’ व ‘डीईपीएस’ची आकडेवारी महत्त्वाची असते. मात्र, रिलायन्स कंपनीचे लाखो गुंतवणूकदार या महत्त्वाच्या माहितीपासून सलग दीड वर्षे वंचित राहिले.