लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : ग्रामीण भागातील इतर मागासवर्गीयांना हक्काची घरे देण्यासाठी मोदी आवास योजनेची घोषणा राज्य सरकारने बुधवारी केली. या योजनेत विशेष मागास प्रवर्गांनाही घरे देण्यात येणार आहेत. ओबीसी कल्याण विभागाने ही योजना इतर मागासवर्ग या प्रवर्गात येणाऱ्या जातींसाठी आखलेली होती. मात्र, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ती इतर मागासवर्गीयांबरोबरच विशेष मागास प्रवर्गांसाठीही (एसबीसी) राबविण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ओबीसी कल्याणमंत्री अतुल सावे यांनी बदल करण्याचे निर्देश विभागाला दिले.
या योजनेअंतर्गत ३ वर्षांत दहा लाख घरे बांधली जातील. डोंगरी भागात १.३० लाख तर अन्य भागात १.२० लाख रुपयांचे अनुदान घर बांधण्यासाठी दिले जाईल. घरासाठी जागा नसलेल्या १०-१० जणांचे गट करून शासकीय जमीन दिली जाईल आणि ती उपलब्ध नसेल तर जागा खरेदी करण्यासाठी ५० हजारांचे अतिरिक्त अनुदान मिळेल.
काेणाला लाभ?या योजनेवर १२ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागात पंतप्रधान घरकुल योजनेचा लाभ मिळू शकलेला नाही किंवा जे प्रतीक्षा यादीत आहेत अशा ओबीसी, एसबीसींना नव्या याेजनेचा लाभ मिळेल. योजनेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव देण्यात आले आहे.