१२ कुटुंबांचे संसार उघड्यावर

राज्य शासनाने मागासवर्गीयांना घर मिळावे म्हणून कर्ज मंजूर करून देत कुर्ला येथील विमोचित गृहनिर्माण संस्थेला जागा मिळवून दिली. मात्र जागेचे भाव गगनाला

मनीषा म्हात्रे, मुंबई
राज्य शासनाने मागासवर्गीयांना घर मिळावे म्हणून कर्ज मंजूर करून देत कुर्ला येथील विमोचित गृहनिर्माण संस्थेला जागा मिळवून दिली. मात्र जागेचे भाव गगनाला भिडले आणि त्यावर विकासकाची नजर पडली. पालिका प्रशासनाला हाताशी घेऊन हे मागासवर्गीय कुटुंबांचे निवारे निष्कासित केल्यामुळे येथील १२ खोल्या तोडण्यात आल्या. या कुटुंबांवर आता उघड्यावर राहण्याची वेळ आली आहे. पालिकेची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा आरोप या रहिवाशांनी केला आहे.
अल्प उत्पन्न गटात मोडणाऱ्या अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांना घर मिळावे, म्हणून पी.डब्ल्यू.आर. २१९ ही योजना सुरू करून मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांना समाजकल्याण विभागातर्फे कर्ज देण्यास सुरुवात केली. १९६० साली समाजकल्याण विभागाकडे कुर्ला बर्वे मार्ग येथील विमोचित समाज गृहनिर्माण संस्थेने अर्ज केला. विभागाने त्यांना एकूण ८९ हजार १६५ रुपये कर्ज मंजूर केले. यातील ४२ हजार ६१४ रुपये अनुदानाचा समावेश होता. या कर्जातून १९६५ मध्ये या ठिकाणी ८ खोल्यांच्या तीन चाळी व ५ टिष्ट्वन बंगले बांधण्यात आले होते. यामध्ये एकूण ३४ कुटुंबे राहत होती. नागरिकांनी कर्ज फेडून ही घरे त्यांच्या नावावर केली. बऱ्याचशा रहिवाशांनी घरे विकली, तर काहींचे वारस येथे वास्तव्य करत आहेत. तर अगदी मोजक्याच मूळ मालकांचा येथे रहिवास आहे. सध्या राहत असलेल्या रहिवाशांच्या नावांवर खोली करण्याचा प्रस्ताव समाजकल्याण विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे.
कालांतराने इथल्या जागेला सोन्याचा भाव मिळू लागला. मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या जागेवर अनेक विकासकांचा डोळा होता. एका खासगी विकासकाने येथील गृहनिर्माण संस्थेच्या कमिटीला हाताशी धरून पुनर्वसनाचा घाट घातला. सोसायटीचे अध्यक्ष संभाजी भोसले आणि सरचिटणीस भाऊराव तपासे यांची मान्यता रद्द केली असतानाही त्यांनी विकासकाला आणले. मुळात खासगी विकासकाने रहिवाशांचे पुनर्वसन करणे बंधनकारक असते. तसेच समाजकल्याण विभागाचीही पुनर्विकासासाठी परवानगी आवश्यक ठरते. मात्र असे न करता स्थानिकांना डावलून जमीन हडपण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्थानिक रेवळनाथ वाघचौरे यांनी सांगितले. एकीकडे सोसायटीतील कमिटींशी वाद सुरू असतानाच १९ मे रोजी नोटीस देत त्याच दिवशी पोलिसांच्या फौजफाट्यासह येऊन पालिका कर्मचाऱ्यांनी बुल्डोझरसह दोन चाळी जमीनदोस्त केल्या. हे कसे झाले, याची किंचितशीही कल्पनाही रहिवाशांना नव्हती. रहिवाशांना घराबाहेर काढून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. त्यांच्या डोळ्यांसमोर बुल्डोझरने त्यांचे संसार चिरडले गेले. यामध्ये सोसायटीची पक्की चाळ क्रमांक बी २ व बी ३ मधील एकूण १६ घरांपैकी १२ खोल्या तोडण्यात आल्या. त्यामुळे १२ कुटुंबे उघड्यावर आली. केवळ धोकादायक घरांच्या नावाखाली चढवलेला बुल्डोझर कितपत योग्य आहे, असा सवाल स्थानिक उपस्थित करत आहे. ६५ वर्षीय बापू तपासे यांना याचा धक्का बसून हृदयविकाराचा त्रास झाला. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणाची चौकशी व्हावी, या मागणीसाठी झगडत असल्याचे रहिवासी संदीप तपासे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. स्थानिकांनी पालिका आयुक्त अजय मेहता, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, महापालिका मुख्य सतर्कता अधिकारी यांच्यासह संबंधितांकडे तक्रार केली.
मुळात २१९ पी.डब्ल्यू.आर. या जागेवरील बांधकामासाठी किंवा ते तोडण्यासाठी जिल्हाधिकारी किंवा समाजकल्याण अधिकारी यांच्या परवानगीची गरज आहे. पालिकेने यासाठी परवानगी घेतली होती का? विकासकाशी संगनमत करून कारवाई केल्याचा आरोप एच. जी. शंभरकर या ज्येष्ठ नागरिकाने केला आहे. या प्रकरणी एल वॉर्डचे साहाय्यक आयुक्त प्रशांत सपकाळे यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता एकदा वेळेअभावी तर दुसऱ्यांदा तातडीची बैठक असल्याने आपण बोलू शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले.

विकासकाच्या
‘बाऊ न्सर्स’चा धाक
पालिकेच्या तोडक कारवाईमुळे आधीच उघड्यावर आलेल्या या कुटुंबीयांना नानाविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते आहे. त्यात विकासकाने नेमलेल्या ‘बाऊन्सर्स’च्या दहशतीची भर पडत आहे. रात्री-अपरात्री हे ‘बाऊन्सर्स’ विभागात फिरून धमकावत असल्याचे स्थानिक रहिवासी उषा तपासे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
या प्रकरणी नेहरू नगर पोलीस ठाण्यात तक्रारदेखील देण्यात आल्या आहेत.
सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी घेतली भेट
या प्रकरणाची माहिती लागताच मागील आठवड्यात सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी घटनास्थळी नागरिकांची भेट घेतली. झालेल्या प्रकरणाची चौकशी करून यावर योग्य तो निर्णय घेण्यात येण्याचे आश्वासन त्यांनी रहिवाशांना दिले आहे.

पुनर्विकासाबाबत समाजकल्याणची नोटीस
 संस्थेच्या पुनर्विकास कामास पूर्वपरवानगी घेतलेली नाही, सदनिकांची परस्पर खरेदी, नवीन सभासदांना मान्यता नसतानाही पुनर्विकासामध्ये सहभाग तसेच २६ जून २००९च्या शासन निर्णयाप्रमाणे ५० टक्के रक्कम या विभागास भरणा केलेली नाही.
संस्थेचा पुनर्विकास करीत असताना विभागाची दिशाभूल केल्याचा आरोप समाजकल्याण विभागाने केला होता. याप्रकरणी समाजकल्याण विभागाने सोसायटीला २४ मार्च रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. सोसायटीकडून याबाबत खुलासा अपेक्षित आहे.