मुंबई : तुटपुंज्या वेतनात गेली अनेक वर्षे घर चालवणाऱ्या विनाअनुदानित शाळांच्या शिक्षकांनी आझाद मैदानात आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाला ११ दिवस झाले, तरी महापालिका प्रशासनाला पाझर फुटत नसल्याचा तीव्र संताप सर्वपक्षीय सदस्यांनी महासभेत गुरुवारी व्यक्त केला. आयुक्तांच्या दालनाबाहेर ठिय्या आंदोलनानंतरही आयुक्त कोणतीच भूमिका स्पष्ट करीत नसल्याने कोणतेही कामकाज न करता महासभा आज तहकूब करण्यात आली.
गेले काही दिवस विनाअनुदानित शाळेच्या शिक्षकांचा प्रश्न पालिकेत गाजत आहे. प्रशासन कोणताही निर्णय घेत नसल्याने शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी महासभेत हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. गेल्या २५ वर्षांपासून तुटपुंज्या पगारावर काम करणाºया ७१ शाळांमधील शिक्षकांना १० वर्षांपूर्वीपासूनचे अनुदान देण्यासाठी २२५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्या शिक्षकांना आजपासून अनुदान दिले तरीही त्यांना ते मान्य आहे. ही रक्कम ४६ कोटींपर्यंत होते. पण अनुदानापोटी राज्य शासनाकडून २६०० कोटी रुपये घेऊन आल्यानंतर यावर विचार करू, असे आयुक्त सांगत आहेत, अशी नाराजी व्यक्त करीत सातमकर यांनी प्रशासनाचा निषेध केला. मनोरंजनासाठी सायकल ट्रॅकवर साडेचारशे कोटी खर्च होत असताना शिक्षकांच्या पगारासाठी अनुदान दिले जात नाही, अशी नाराजी सर्वपक्षीय सदस्यांनी व्यक्त केली. आयुक्त सत्ताधाºयांचे ऐकत नसतील तर त्यांच्यावर अविश्वास ठराव आणा, असे आव्हान विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी शिवसेनेला दिले. यशवंत जाधव पालिकेतील फायनान्स मिनिस्टर, पण चावी मात्र आयुक्तांकडे असा टोला रवी राजा यांनी लगावला.
सुमारे दोन तास चर्चाच् सुमारे दोन तास चाललेल्या चर्चेनंतरही यावर प्रशासनाने कोणतीच भूमिका मांडली नाही. यामुळे सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी झटपट सभा तहकुबी मांडली. या हरकतीच्या मुद्द्यावर प्रशासनाला लेखी उत्तर देण्याचे निर्देश देत महापौरांनी सभा तहकूब केली.