मुंबई : अपंग व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरिक तसेच समाजातील दुर्लक्षित घटकांशी संबंधित खटले चालविण्यासाठी कार्यरत असलेली विशेष न्यायालये पुढील किमान सहा महिने तरी कायम राहणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. या कोर्टातील ११ जिल्हा न्यायाधीशांसह एकूण ५५ अस्थायी पदांना ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील विविध प्रमुख महानगरांत ११ ठिकाणी ही न्यायालये सुरू आहेत.राज्यात या घटकांशी संबंधित एकूण एक हजाराहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे विशेष न्यायालये कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे विधि व न्याय विभागातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.राज्यातील विविध कोर्टांमध्ये हजारो खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये अपंग व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरिक व समाजातील दुर्लक्षित आणि वंचित घटकांतील व्यक्तींशी संबंधित खटल्यांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे या खटल्यांची सुनावणी त्वरित होऊन संबंधितांना दिलासा मिळावा, या हेतूने गेल्या वर्षी मार्चपासून राज्यात ११ विशेष न्यायालये सुरू केली आहेत. यात जिल्हा न्यायाधीशांसह लघुलेखक, वरिष्ठ व कनिष्ठ क्लार्क, शिपाई हा वर्गही पुरविला. ५५ पदे एक वर्षासाठी त्याकडे वर्ग करण्यात आली होती. त्याची मुदत १ मार्चला संपल्यानंतर पुन्हा मुदतवाढ द्यावी की नाही, याबाबत विचारविनिमय सुरू होता. अखेर या घटकातील खटल्यांची संख्या अद्याप मोठी असल्याने या ५५ पदांना ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, असा निर्णय घेण्यात आला.
अपंग, ज्येष्ठ नागरिकांसाठीची ११ विशेष न्यायालये कायम!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 16, 2019 06:20 IST