रायगडमध्ये १०० जणांवर गुन्हे

नियमाचे खुलेआम उल्लंघन करून समुद्रकिनारी टुमदार बंगले बांधणाऱ्या राजकीय त्याचबरोबर उद्योग क्षेत्रातील बड्याहस्तींचे धाबे दणाणले आहे.

अलिबाग : पर्यावरण संरक्षण कायदा, समुद्र नियमन क्षेत्र अधिनियम (सीआरझेड) आणि महाराष्ट्र नगररचना अधिनियमाचे खुलेआम उल्लंघन करून समुद्रकिनारी टुमदार बंगले बांधणाऱ्या राजकीय त्याचबरोबर उद्योग क्षेत्रातील बड्याहस्तींचे धाबे दणाणले आहे. नियमबाह्य बांधकाम प्रकरणी रायगड जिल्हा प्रशासनाने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, एकूण २८६ बांधकामांपैकी १०० जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले यांनी गेल्या गुरुवारपासून हाती घेतलेली गुन्हे दाखल करण्याची मोहीम रविवारीदेखील सुरू होती.
सर्व बेकायदा बांधकामांवर गुन्हे दाखल होण्यास आणखी तीन ते चार दिवस लागतील, अशी माहिती अलिबाग उपविभागीय महसूल अधिकारी दीपक क्षीरसागर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली आहे. अलिबाग तालुक्यात १४५ बेकायदा बांधकाम प्रकरणी आतापर्यंत ५० तर मुरुड तालुक्यातील १४१ बेकायदा बांधकामांपैकी ५० बेकायदा बांधकाम प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
मुरुड तालुक्यातील नांदगावमधील गट.नं. ३१८मध्ये समुद्र रेषेपासून केवळ ५० मीटर अंतरावर बेकायदा बंगल्याचे बांधकाम केल्या प्रकरणी मुंबईतील गीतू वाटूमल किपलानी यांच्याविरुद्ध मुरुड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. २०००मध्ये किपलानी यांनी शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता हा बेकायदा बंगला बांधला आहे.
या बेकायदा बांधकाम प्रकरणी त्यांना शासनाकडून अनेकदा नोटिसा देण्यात आल्या परंतु त्या नोटिसींना उत्तर न देता, त्या नोटिसींचे उल्लंघन करून हे बेकायदा बांधकाम पूर्ण करण्यात आल्याचे आता उघडकीस आले आहे. नांदगावमध्येच समुद्र रेषेपासून ३० मीटर अंतरावर १९९८मध्ये बेकायदा बंगल्याचे बांधकाम केल्या प्रकरणी मूळ मुंबईच्या झिनत अमानुल्ला अतान, समुद्र रेषेपासून २० मीटर अंतरावर १९९२मध्ये बेकायदा बंगल्याचे बांधकाम केल्या प्रकरणी मूळ मुंबईच्या झिनीया एम. खनोडिया, समुद्र रेषेपासून ३० मीटर अंतरावर १९९८मध्ये बेकायदा बंगल्याचे बांधकाम केल्या प्रकरणी मूळ मुंबईचे नवझर बेंजान बालडावाला, तसेच पी. किशन यांच्याविरुद्धही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
अलिबाग तालुक्यातील बेकायदा बांधकामे केलेल्या मालकांना शासनाने गुन्हे दाखल करण्याच्या कारवाईपूर्वी नोटिसा देऊन शासनाची बांधकाम परवानगी वा अन्य संबंधित पुरावे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. काहींनी उत्तरे दिली परंतु बहुतांश मालकांनी २५ वर्षांतील नोटिसींबाबत शासनानेच न दाखवलेले गांभीर्य विचारात घेऊन, याही वेळी या नोटिसींना केराची टोपली दाखवली.
मात्र या वेळी जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले यांनी बेकायदा बांधकामांची गांभीर्याने दखल घेऊन सक्त कारवाईचे आदेश निगर्मित केले. अखेर गेल्या गुरुवारपासून गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. (विशेष प्रतिनिधी)

च्बेकायदा बांधकामांवर रीतसर कारवाई होणार असे आश्वासन पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनीच सभागृहात दिले होते. त्यानुसार रायगड जिल्हा प्रशासनास कारवाईचे आदेश देण्यात आले.
च्गेल्या २५ वर्षांत कधीही झाली नाही अशी धडक कारवाई रायगड जिल्हा प्रशासनाने हाती घेतली आहे. यापूर्वी मंत्रालयातून कारवाई थांबविण्याकरिता दबाव टाकण्यात आला होता.
च्मात्र यंदा अशा प्रकारचा कोणताच प्रयत्न झाला
नसल्याने जिल्हा प्रशासनाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. परिणामी, मंत्रीस्तरावरील सर्व आशा मावळल्याने आता हे बेकायदा बंगल्यांचे मालक उच्च न्यायालयात दाद मागण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती यानिमित्ताने उपलब्ध झाली आहे.