मुंबई : कनिष्ठ वर्ग दिवाणी न्यायाधीश व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी पदासाठी निवड होऊनही नियुक्ती नाकारलेल्या मोहम्मद इम्रान शब्बीर दर्यावर्दी या तरुणाला सर्वोच्च न्यायालयामुळे ही संधी १० वर्षांनी पुन्हा मिळणार आहे.
मोहम्मद इम्रान यांनी केलेले अपील मंजूर करून न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. संजय कृष्ण कौल व न्या. नवीन सिन्हा यांच्या खंडपीठाने असा आदेश दिला की, आता या निकालात आम्ही केलेले विवेचन विचारात घेऊन राज्य सरकारने इम्रान यांच्या नियुक्तीचा आठ आठवड्यांत फेरविचार करून निर्णय घ्यावा.
इम्रान यांना नियुक्त करण्याचे ठरले तर भविष्यात सेवाज्येष्ठता व अन्य बाबींवरून कोर्टकज्जे हाऊ नयेत यासाठी त्यांना अन्य लाभ मिळणार नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. इम्रान आता ३९ वर्षांचे आहेत. त्यामुळे या पदासाठी नियुक्तीचे कमाल वय उलटूनही त्यांना नियुक्ती मिळू शकणार आहे हे विशेष.
२००९ मध्ये कनिष्ठ वर्ग दिवाणी न्यायाधीश व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या २०० पदांसाठी जाहिरात दिली गेली होती. मोहम्मद इम्रान यांनी अर्ज केला. लेखी परीक्षा व तोंडी मुलाखतीमध्ये ते उत्तीर्ण झाले. निवडयादीत त्यांचे नावही आले. तरी पूर्वी त्यांच्यावर एक फौजदारी खटला चालला होता. त्यामुळे त्यांचे चारित्र्य निष्कलंक नाही, असे कारण देऊन जून २०१० मध्ये त्यांची झालेली निवड रद्द केली गेली होती. वास्तविक त्या खटल्यात इम्रान लेखी परीक्षेच्या आधीच निर्दोष सुटले होते व उमेदवारी अर्जात त्यांनी तसे स्पष्टपणे नमूदही केले होते.
कोर्टाने काय म्हटले?‘नैतिक अध:पतना’चा मुद्दा सरधोपटपणे आणि यंत्रवत लागू करून न्यायिक नोकरी नाकारलीही जाऊ शकत नाही. प्रत्येक व्यक्तीला आयुष्यात सुधारण्याची संधी दिली जायला हवी. याच जाहिरातीनुसार अर्ज केलेल्या सुधीर गुलाबराव बर्डे या आणखी एका उमेदवाराविरुद्धही आधी फौजदारी खटला चालला होता. त्याची यातून ही परीक्षा झाल्यानंतर निर्दोष मुक्तता झाली व त्याआधारे त्याला नेमणूक दिली गेली. त्यामुळे दर्यावर्दींची निवड रद्द करणे तद्दन पक्षपातीपणाचे आहे.