लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : कोविड-१९ साथीच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर १ लाख कोटी रुपयांचा साथ संचित निधी (पँडेमिक पूल) उभारण्याचा विचार केंद्र सरकारने चालविला आहे. कोविड अथवा भविष्यात येऊ शकणाऱ्या अशा संभाव्य साथीचा फटका बसलेल्या विमा संरक्षणरहित नागरिकांना यातून मदत केली जाऊ शकेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, विमा नसलेल्या ज्या लोकांनी आपली नोकरी गमावली आहे; अथवा उत्पन्नाची साधने गमावली आहेत, त्यांना आर्थिक साह्य करण्यासाठी, तसेच वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी हा संचित निधी उभारण्यात येत आहे. भारतात केवळ ४ ते ५ टक्के लोकांकडे आरोग्य विमा आहे. सध्या याेजनेवर आढावा पातळीवर काम सुरू आहे. भारतीय विमा नियामकीय व विकास प्राधिकरण (इरडाई) आणि रिझर्व्ह बँक यांच्याशी आम्ही बोलत आहोत. अधिकाऱ्याने सांगितले की, संचित निधीच्या उभारणीसाठी अनेक मापदंड विचारात घेतले जात आहेत. रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या रुग्णांची संख्या, बरे होण्याचे प्रमाण, संसर्गाच्या विविध पातळ्यांवरील खर्च, राहण्याचा खर्च इत्यादीचा त्यात समावेश आहे. मापदंड निश्चित झाल्यानंतर संचित निधीचे मूल्य ठरविले जाईल. त्यात सरकार, आरोग्य विमा कंपन्या आणि इतर हितधारकांचे योगदान किती राहील, याचा निर्णय होईल. त्यानंतर निधी घोषित केला जाईल.
अर्धा निधी सरकारचासुरुवातीला सरकार निधीचा अर्धा भार सहन करील. उरलेली रक्कम आरोग्य विमा कंपन्यांकडून येईल. त्या पुढच्या टप्प्यात जीवन विमा कंपन्यांना सहभागी करून घेतले जाईल. भारत सरकारच्या आयुष्यमान भारत योजनेत १०० दशलक्ष लोकांना संरक्षण देण्यात आले आहे. तरीही आणखी १.३८ अब्ज लोक कुठल्याही प्रकारच्या विमा संरक्षणाविना आहेत.