म्हादईप्रश्नी नाताळपर्यंत सरकारला मुदत, अन्यथा लोक कायदाही हाती घेतील : वेलिंगकरांचा इशारा

सरकारने येत्या 25 पर्यंत करून घेतले नाही तर प्रत्यक्ष रस्त्यावर लोक कृती करतील, असा इशारा म्हादई बचाव आंदोलनाने शुक्रवारी दिला.

पणजी : म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकात वळविण्यासाठी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रलयाने कर्नाटकला जे पत्र दिले आहे, ते पत्र मागे घेण्याचे काम सरकारने येत्या 25 पर्यंत करून घेतले नाही तर प्रत्यक्ष रस्त्यावर लोक कृती करतील, असा इशारा म्हादई बचाव आंदोलनाने शुक्रवारी दिला. येत्या 12 जानेवारी रोजी विवेकानंद जयंतीदिनी राज्यातील 181 एनजीओंचा महामेळावा होईल व त्यावेळी पुढील कृती कार्यक्रम जाहीर केला जाईल, असे आंदोलनाने स्पष्ट केले.

अरविंद भाटीकर, सुभाष वेलिंगकर, एल्विस गोम्स, प्रदीप पाडगावकर व गोविंद देव यांची संयुक्त पत्रकार परिषद झाली. दहा तालुक्यांमध्ये म्हादई बचाव आंदोलनाने धरणे कार्यक्रम केले. उर्वरित दोन तालुक्यांमध्येही धरणे आंदोलन होईल. त्यानंतर येत्या 10 रोजी पणजीत मिरवणूक आणि मग आझाद मैदानावर सभा होईल. सरकारने म्हादई पाणीप्रश्नी फक्त फसवाफसवी चालवली आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे म्हादई नदी म्हणजे स्वत:ची आई असे सांगतात. मात्र याच आईला ते वेन्टीलेटरवर ठेवण्याचे काम करतात. कोणताच पुत्र असे करणार नाही, अशी टीका वेलिंगकर यांनी केली. सावंत हे म्हादई नदीला वाचविण्यासाठीच्या चळवळीत कधीच नव्हते. आपण स्वत: चळवळीत होतो असे ते उगाच सांगतात. त्यांनी पुरावे सादर करावे, असे आव्हान वेलिंगकर यांनी दिले.

येत्या 25 पर्यंत जर गोवा सरकार म्हादईप्रश्नी तोडगा काढू शकले नाही, तर लोकांच्या असंतोषाचा उद्रेक होईल. जर कुणी कायदा हाती घेतला तर सरकारच जबाबदार राहील. आम्ही आतापर्यंत संयम ठेवला आहे. मात्र सरकार गोव्याला नष्ट करण्यास निघाले आहे. सध्याच बार्देश, पणजी व अन्यत्र लोकांना नळाद्वारे व्यवस्थित पाणी मिळत नाही. एकदा म्हादईचे पाणी वळवले तर मग 2030 साली गोव्याचे वाळवंट होईल, असे या विषयातले तज्ज्ञ सांगतात. दूधसागर, हरवळे हे धबधबे नष्ट होतील. आम्ही गोवा सरकारचे कुटील राजकारण व कर्नाटकचा डाव यशस्वी होऊ देणार नाही, असे वेलिंगकर म्हणाले.