आर्टिकल 370 हा भारतातला कायम चर्चेतला मुद्दा. मोदी सरकार आल्यानंतर आर्टिकल 370 बद्दल सखोल चर्चा झाली. पुढे सरकारने बहुमताने आर्टिकल 370 हटवलं आणि एक ऐतिहासिक कामगिरी केली. जरी आर्टिकल 370 हटवण्यामागे प्रयत्न केले असले तरीही त्यामागे मोठ्या राजकीय घडामोडी सुरू होत्या. जे सर्वसामान्य लोकांना कदाचित ठाऊकही नसेल. त्याचीच कहाणी 'आर्टिकल 370' मधून उलगडते. कसा आहे हा सिनेमा.. जाणून घ्या.
कथानक: आर्टिकल 370' ची कथा सुरू होते दिल्लीच्या संसद भवनातून. संसद भवनात एक मोठी राजकीय घटना घडणार असते. राजेश्वरी मॅडम (प्रियामणी) एक फाईल घेऊन गृहमंत्र्यांच्या केबिनमध्ये जातात. अशातच सिनेमा 3 वर्ष फ्लॅशबॅकमध्ये जातो. जिथे काश्मीर मध्ये आर्टिकल 370 च्या नावाखाली दहशतवादी संघटना वातावरण गढूळ करण्याचं काम करतात. पोलीस अधिकारी जुनी (यामी गौतम) दहशतवादी कारवाईच्या मुळाशी असणाऱ्या दहशतवादीचा खात्मा करते. परंतु काश्मीरमध्ये लोकांची मनं धार्मिक भावनांनी इतकी कलुषित झालेली असतात की, 'शहीद' म्हणून त्या दहशतवाद्याचा गौरव केला जातो. काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात छुप्या संघटना युवा वर्गाचं ब्रेनवॉश करून त्यांना स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात भडकवण्याचं काम करतात. तर दुसरीकडे दिल्लीत मोठ्या राजकीय घडामोडी सुरू असतात आणि अशातच आर्टिकल 370 हटवण्याचा प्रस्ताव पुढे येतो. पण नवीन नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारी अधिकारी अन् पोलिसांना किती अडचणींचा सामना करावा लागतो, आणि आर्टिकल 370 कसं हटवण्यात येते त्याची कहाणी सिनेमात पाहायला मिळते.
लेखन - दिग्दर्शन: 'आर्टिकल 370' विषय म्हणून चांगला तयार करण्यात आला आहे. पटकथा प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणारी आहे. सिनेमाच्या सुरुवातीची १५ मिनिटं जबरदस्त आहेत. जिथे जुनी आणि तिची टीम दहशतावाद्याला यमसदनी धाडते. पण सिनेमात जेव्हा मध्यंतराआधी पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांची एन्ट्री होते, तेव्हा सिनेमात एका विशिष्ट राजकीय पक्षाचं छुप्या रीतीने गुणगान केलेलं दिसतं. शेवटाकडे जाताना पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी किती हुशारीने आर्टिकल 370 हटवलं, हे दाखवण्यात आलंय. आधी सांगितल्याप्रमाणे 'आर्टिकल' 370' काहीसा प्रचारकी वाटत असला तरीही मनोरंजन करणारा आहे, यात शंका नाही. दिग्दर्शक आदित्य जांभळे यांचं दिग्दर्शन कमाल आहे. आवश्यक तिथे थरारक युद्धप्रसंग पेरण्यात आल्याने सिनेमातली रंजकता टिकून राहते. याशिवाय शेवटी एकीकडे संसदेत चालणारी राजकीय लढाई तर दुसरीकडे काश्मीरमध्ये जवान दहशतवाद्यांशी करत असलेला सामना, असा मिलाप चांगला जमून आलाय. काही प्रसंग प्रेक्षकांच्या टाळ्याही मिळवतात. काश्मीर आणि आसपासच्या भागातील तणाव चांगला रेखाटण्यात आलाय. याशिवाय संगीत सुद्धा प्रसंगांचा परिणाम वाढवण्यास मदत करते.
अभिनय: अभिनयात बाजी मारली आहे ती म्हणजे प्रियामणी हिने. पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांची सचिव असणाऱ्या राजेश्वरीची भूमिका प्रियामणीने चांगली साकारली आहे. तिचा वावर, बोलण्यातली अदब, हुशारी तिच्या अभिनयातून चांगली झळकते. यामी गौतम सुद्धा NIA प्रमुख जुनीच्या तडफदार भूमिकेत दिसते आहे. ॲक्शन सीन्स करताना यामीचा सहजपणा जमून आलाय. याशिवाय मराठमोळा वैभव तत्ववादी मिलिटरी ऑफिसरच्या भूमिकेत लक्षात राहतो. पंतप्रधानांच्या भूमिकेत अरुण गोविल तर गृहमंत्र्यांच्या भूमिकेत किरण करमरकर यांनीही उत्कृष्ट देहबोलीचा वापर करून चांगला अभिनय केलाय. दोघांचा लूक करणाऱ्या मेकअपमनचंही विशेष कौतुक.
सकारात्मक बाजू: लेखन, दिग्दर्शन, अभिनय, संगीत
नकारात्मक बाजू: मध्यंतराआधी सिनेमाची संथ गती
तर सरतेशेवटी, ज्यांना राजकीय आणि युद्धपट बघायला आवडतो त्यांना 'आर्टिकल 370' नक्की आवडेल. सिनेमा अनेक बाबतीत डोक्याला चालना देण्याचं काम करतो. याशिवाय आर्टिकल 370 काय होतं? आणि ते रद्द करणं का गरजेचं होतं? याचीही सविस्तर माहिती कळते. अंतिमतः सिनेमा विशिष्ट राजकीय पक्षाचं समर्थन करणारा वाटत असला तरीही एकदा नक्कीच बघण्यासारखा आहे, हेही नाकारून चालणार नाही.