जेव्हा कोणताही कर्मचारी नोकरीच्या ठिकाणी पाच वर्षे पूर्ण करतो तेव्हा त्याला नियोक्त्याकडून ग्रॅच्युइटी दिली जाते. ही रक्कम कर्मचाऱ्याने दिलेल्या सेवेप्रती कृतज्ञता म्हणून दिलेली असते. ग्रॅच्युइटी हा नियोक्त्याने पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी कायदा १९७२ अंतर्गत त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना कंपनीत केलेल्या सेवांसाठी दिलेला आर्थिक लाभ आहे. तो पगाराचाच भाग असतो. हा कायदा बंदरे, रेल्वे, तेलक्षेत्र, दुकाने, कारखाने, खाणी व खासगी कंपन्यांनाही लागू होतो.
ग्रॅच्युइटीची गणना कशी केली जाते?
कर्मचाऱ्याचा मिळणारा शेवटचा पगार आणि कर्मचाचाने दिलेल्या सेवेच्या वर्षांच्या आधारे ग्रॅच्युइटीची गणना केली जाते. (मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता) X (१५/२६) X (कामाची वर्षे) या फॉर्म्युल्यानुसार ग्रॅच्युइटीची रक्कम काढली जाते.)
उदाहरणार्थ, मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता मिळून तुमचा शेवटचा पगार ३५ हजार रुपये इतका असून, तुम्ही एकूण सात वर्षे काम केले असल्यास तुम्हाला ३५,००० X (१५/२६) X ७ म्हणजेच १,४१,३४६ रुपये इतकी ग्रॅच्युईटी दिली जाईल.
खासगी क्षेत्रासाठी किती ग्रॅच्युइटी?
नोकरी सरकारी असो किंवा खासगी क्षेत्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या ग्रॅच्युइटीसाठी नियम समान आहेत. एखादी कंपनी किंवा दुकान जिथे १० पेक्षा अधिक जण काम करतात त्यांनाही ग्रॅच्युइटी द्यावी लागते. ग्रॅच्युईटीच्या रकमेचा फॉर्म्युलाही सर्वांसाठी एकसारखाच ठरवून दिलेला आहे.
ग्रॅच्युइटीसाठी नेमके काय आहेत नियम?
- यासाठी कर्मचाऱ्याला कंपनीत सलग पाच वर्षे सेवा पूर्ण करावी लागते.
- काही बाबतीत ही मर्यादा कमी केली जाते. सेक्शन २ए नुसार कर्मचारी जमिनीखालील खाणीत काम करीत असेल तर सलग चार वर्षे आणि १९० दिवस पूर्ण केल्यानंतरही तो ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरतो.
- नोकरी सोडल्यानंतर किंवा सेवानिवृत्तीनंतर ही रक्कम दिली जाते. नोकरीत असताना याचा लाभ मिळत नाही.
- कर्मचाऱ्याचे आजारामुळे किंवा अपघातामुळे निधन झाल्यास त्याचे कायदेशीर वारस किंवा नामनिर्देशित व्यक्ती ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र असतात.
- एखाद्या कर्मचाऱ्याने दिलेल्या मुदतीच्या आधीच नोकरीचा राजीनामा दिला असेल तर तो ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरत नाही.
- कर्मचाऱ्याने कंपनीत नोकरी सोडताना दिलेल्या नोटिस कालावधीचा अवधीही त्याचा सलग सेवा काळ म्हणून गृहीत धरला जात असतो.