budget 2025 : केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाला या बजेटमधून खूप अपेक्षा आहेत. कोरोना महामारी आल्यानंतर देशात गरीब श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढली आहे. श्रीमंतांच्या सपत्तीत भरघोस वाढ झाली तर सामान्यांची परिस्थिती जैसे थे अशीच आहे. अशा परिस्थितीत ही दरी कमी करण्यासाठी सरकारला पावलं उचलणे आवश्यक आहे. महिला, तरुण, गरीब, शेतकरी यांना अर्थसंकल्पात काय मिळणार? असा प्रश्न वारंवार विचारला जात आहे. मोदी ३.० चा पहिला अर्थसंकल्प जुलैमध्ये सादर करण्यात आला. यात एकूण अर्थसंकल्पातील सुमारे ३३.६ टक्के वाटा या चौघांना देण्यात आला होता. यावेळच्या अपेक्षा काय आहेत?
महिला सशक्तीकरणगेल्या काही निवडणुकीत महिलांचे राजकीय महत्त्व चांगलेच वाढले आहे. महिलांच्या योजना लोकप्रिय होत असून त्याचा थेट फायदा निवडणुकीत पाहायला मिळाला. त्यामुळे मिशन शक्ती, मातृ वंदना योजना आणि जननी सुरक्षा योजना यांसारख्या महिला केंद्रित योजनांसाठी निधी वाढवण्याची घोषणा होऊ शकते. सुरक्षितता, शिक्षण आणि मातृ आरोग्य लाभांद्वारे महिलांचे सक्षमीकरण करण्याच्या उद्देशाने या कार्यक्रमांना यावर्षी अधिक बजेट मिळू शकते. तसेच लाडकी बहीण सारखी योजना केंद्रातूनही सुरू होण्याची चर्चा आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार?कृषी आणि ग्रामीण विकास हे सरकारच्या कल्याणकारी प्राधान्यांच्या केंद्रस्थानी आहेत. २०२४ च्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या विद्यमान योजना आणि इतर अनेक मंत्रिमंडळाचे निर्णय महत्त्वाचे ठरणार आहेत. या योजनांमध्ये पीएम-किसान यांचा समावेश आहे. या योजनेतील रक्कम ६ हजारवरुन १२ हजार करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. याव्यतिरिक्त पीक विम्याला दिले जाणारे अनुदान वाढण्याचीही शक्यता आहे.
ग्रामीण उद्योजकता, कृषी उत्पादकता सुधारणे आणि हवामान बदलासारख्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सरकार पायाभूत सुविधा उभारू शकते. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सिंचन व्यवस्था चांगली झाल्यास अधिक उत्पादन मिळू शकते. परिणामी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकते.
अर्थसंकल्पात तरुणांसाठी काय होऊ शकते?देशात दिवसेंदिवस बेरोजगारीचं प्रमाण वाढत आहे. दोन दिवसांपूर्वी पुण्यात ५० जागांसाठी हजारो तरुणांनी कंपनीबाहेर रांगा लावल्याचे पाहायला मिळाले. गेल्या वर्षी, सीतारामन यांनी २ लाख कोटी रुपयांच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पासह ५ वर्षांच्या कालावधीत ४.१ कोटी तरुणांना रोजगार, कौशल्ये आणि इतर संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ५ योजना जाहीर केल्या होत्या. कौशल्य आणि उद्योजकता यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) आणि मुद्रा योजना यासारख्या कार्यक्रमांना या फेब्रुवारीमध्ये रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी विस्तारित वाटप होण्याची शक्यता आहे.
अर्थसंकल्पात गरिबांना काय मिळणार?गेल्या दशकात भारतातील किमान २५ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) सारखे कार्यक्रम जे मोफत अन्नधान्य वितरण आणि थेट रोख पैसे देतात. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), जी शहरी आणि ग्रामीण भागात गरिबांना परवडणारी घरे घेण्यास मदत करतात. आयुष्मान भारत अशा योजनांना यावेळी भरीव निधी मिळण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक अडचणी असूनही, विकासाला चालना देण्यासाठी सरकार पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण विकासाला प्राधान्य देऊ शकते. गेल्या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती, कौशल्य आणि समाजकल्याण योजनांवर भर देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.