-प्रज्ञा तळेगावकरपहिल्यांदाच व्यवसाय सुरू करणाऱ्या पाच लाख महिला, अनुसूचित जाती आणि जमाती उद्योजकांसाठी सरकार २ कोटी रुपयांची कर्ज योजना सुरू करेल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. त्यामुळे अधिकाधिक महिला व्यवसायाकडे वळाव्यात आणि रोजगार देणाऱ्या व्हाव्यात अशी तरतूद अर्थमंत्र्यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली आहे.
लघु आणि मध्यम उद्योग आणि मोठ्या उद्योगांसाठी एक उत्पादन अभियान स्थापन केले जाईल. याशिवाय, सरकार कामगार-केंद्रित क्षेत्रांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी सुविधाजनक उपाययोजना करेल.
तसेच कर्ज हमी 'कव्हर' दुप्पट करून २० कोटी रुपये केले जाईल आणि हमी शुल्क एक टक्का कमी केले जाईल. बिहारमध्ये राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान, उद्योजकता आणि व्यवस्थापन संस्था स्थापन करण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली.
सक्षम अंगणवाडीसाठी २१,९६० कोटींची तरतूद
अर्थसंकल्पात, महिला आणि बालविकास मंत्रालयासाठी (डब्ल्यूसीडी) २६,८८९.६९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा निधी २०२४-२५ च्या सुधारित अर्थसंकल्पापेक्षा २३,१८२.९८ कोटी रुपयांनी जास्त आहे. एकूण खर्चातील सर्वात मोठी तरतूद सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.० साठी आहे. त्यांना कुपोषणाचा सामना करण्यासाठी आणि बालसंगोपनामध्ये सुधारणा करण्यासाठी २१,९६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
२०२४-२५ च्या सुधारित अर्थसंकल्पात, संबंधित उपक्रमांसाठी २०,०७०.९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.० कार्यक्रम आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये आणि ईशान्येकडील प्रदेशात ८ कोटींहून अधिक मुले, एक कोटी गर्भवती आणि स्तनपान देणाऱ्या महिला आणि २० लाख किशोरवयीन मुलींना पोषण साहाय्य प्रदान करतात. या पोषण साहाय्य (कार्यक्रम) साठीच्या खर्चाच्या निकषांमध्ये त्यानुसार वाढ केली जाईल, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
या उपक्रमात, ज्यामध्ये किशोरवयीन मुलींसाठी देखील योजना समाविष्ट आहे. त्याची पुनर्रचना तीन प्राथमिक क्षेत्रांमध्ये करण्यात आली आहे- मुले आणि किशोरवयीन मुलींसाठी पोषण साहाय्य, बालसंगोपन आणि शिक्षण आणि अंगणवाडी पायाभूत सुविधा.
सक्षमीकरणासाठी ३,१५० कोटी रुपये
बालसंरक्षण सेवांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या मिशन वात्सल्यचे बजेट गेल्यावर्षीच्या १,३९१ कोटी रुपयांवरून १,५०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे.
महिला सक्षमीकरणासाठी मिशन शक्तीसाठी ३,१५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्यापैकी दोन प्रमुख घटक- 'आधार' आणि 'सामर्थ्य' - यांना लक्षणीय निधी मिळत आहे.अर्थसंकल्पात निर्भया निधीअंतर्गत इतर योजनांसाठी ३० कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद देखील समाविष्ट आहे.
स्वायत्त संस्थांमध्ये, राष्ट्रीय महिला आयोग आणि राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग यांना त्यांच्या कामकाजासाठी अनुक्रमे २८ कोटी आणि २५ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
याशिवाय, ७५ विशेषतः असुरक्षित आदिवासी गटांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमान) साठी १२० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. लघू आणि मध्यम उद्योग आणि मोठ्या उद्योगांसाठी एक उत्पादन अभियान स्थापन केले जाणार आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
कौशल्य विकास प्रशिक्षणाकडे विशेष लक्ष
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील महिलांसाठी नव्या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. ही योजना ५ वर्षांसाठी असणार आहे. या योजनेसाठी १० हजार कोटींचा निधी दिला जाणार आहे. तसेच ग्रामीण भागातील महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षणाकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. तसेच स्टार्टअप साठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
ठळक तरतुदी कोणत्या?
महिलांना स्टार्टअपसाठी १० हजार कोटी रुपयांची मदत.
इंडिया पोस्ट महिला बँकेचे लवकरच पुनरुज्जीवन करणार.
सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण योजना-आठ कोटींहून अधिक लहान मुलांना, २० लाख किशोरवयीन मुलींना पोषणमूल्य मिळणार.
देशभरातील एक कोटी गर्भवती आणि स्तनदा मातांना, एक लाख किशोरवयीन मुलींना पोषणमूल्य वाढवणार, ईशान्य भारतातही विशेष लक्ष.