पंतप्रधान जनधन खात्यासंदर्भात गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर चर्चा सुरू आहेत. काही दिवसांपासून बंद असलेली खाती आता सरकार बंद करणार असल्याचा दावा यामध्ये करण्यात आला आहे. या माहितीमुळे कोट्यवधि खातेधारकांमध्ये खळबळ उडाली. दरम्यान, आता यावर केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण दिले. आता वित्तीय सेवा विभाग (DFS) आणि अर्थ मंत्रालयाने निष्क्रिय पंतप्रधान जन धन योजनेची खाती बंद करण्याच्या कोणत्याही प्रकारच्या वृत्ताचे खंडन केले आहे. वित्तीय सेवा विभागाने एक निवेदन जारी केले आहे. या निवेदनामध्ये 'बँकांना निष्क्रिय प्रधानमंत्री जन धन योजनेची खाती बंद करण्यास सांगितले गेलेले नाही, असं म्हटले आहे.
FD पेक्षा जास्त परतावा, पण शेअर बाजाराचा धोका नको? आता 'हा' फंड देणार दुप्पट परतावा?
सरकारने प्रधानमंत्री जन धन योजनेअंतर्गत (PMJDY) ज्या खात्यांमध्ये गेल्या २४ महिन्यांत कोणताही व्यवहार झाला नाही अशा खात्यांना बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत, या खात्यांचा गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलले जात असल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. याशिवाय, सरकारने सांगितले की, देशभरात जन धन योजना, जीवन ज्योती विमा योजना आणि अटल पेन्शन योजना स्वीकारण्यासाठी DFS कडून १ जुलैपासून तीन महिन्यांची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
खाते काढणाऱ्यांची संख्या वाढली
या योजनेअंतर्गत बँका पुन्हा एकदा सर्व देय खात्यांचे केवायसी देखील करतील. निवेदनात असेही म्हटले आहे की, डीएफएस निष्क्रिय पीएमजेडीवाय खात्यांच्या संख्येवर सतत लक्ष ठेवते आणि बँकांना संबंधित खातेधारकांशी संपर्क साधून त्यांची खाती कार्यान्वित करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. पीएमजेडीवाय खात्यांची संख्या सतत वाढत आहे. निष्क्रिय पीएमजेडीवाय खात्यांचे मोठ्या प्रमाणात बंद करण्याचे कोणतेही प्रकरण विभागाच्या निदर्शनास आलेले नाही.
सरकारने २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी ही योजना सुरू केली. जन धन योजनेच्या माध्यमातून, देशातील गरीब आणि वंचित घटकांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यात सरकार यशस्वी झाले आहे. यासोबतच, सामाजिक सुरक्षा योजनांचे फायदे थेट बँक ट्रान्सफर (DBT) द्वारे लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवले जात आहेत. PMJDY वेबसाइटनुसार, या योजनेत आतापर्यंत ५५.६९ कोटी लाभार्थी आहेत. या खात्यांमध्ये एकूण २,५९,६२२.३९ कोटी रुपये जमा झाले आहेत.