GST on UPI Payments: भाजीपाला खरेदी असो किंवा सोने-चांदी विकत घेणे आता लोक पटकन मोबाईल फोन काढून एक बारकोड स्कॅन करुन पेमेंट करताना दिसतात. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसच्या सुविधेमुळे लोकांची व्यवहार करण्याची पद्धत बदलली आहे. गेल्या महिन्यात २४.७७ लाख कोटी रुपयांचे यूपीआय व्यवहार झाले होते. अशातच केंद्र सरकार २ हजार रुपयांपेक्षा जास्तीच्या व्यवहारावर जीएसटी लादणार असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर सुरु झाली. मात्र आता सरकारने याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून, यूपीआय व्यवहार जीएसटीच्या कक्षेत आणले जाऊ शकतात अशा बातम्या येत आहेत. २००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर १८ टक्के जीएसटी आकारला जाऊ शकतो असं म्हटलं जात आहे. २००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या यूपीआय व्यवहारांवर सरकार १८ टक्के जीएसी लादू शकते असा दावा सोशल मीडियावर केला जात होता. याबद्दल सरकारकडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आली नव्हती. पण जर असं झालं तर लोक यूपीआय वापरणे सोडून पुन्हा एकदा रोख रकमेकडे वळतील अशीही चर्चा सुरु झाली होती.
अशातच यूपीआय व्यवहार जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा दावा केंद्र सरकारने फेटाळून लावला आहे. हे वृत्त पूर्णपणे खोटे, दिशाभूल करणारे आणि निराधार आहेत, असे सरकारने म्हटलं. अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी सांगितले की, सरकारचा असा कोणताही प्रस्ताव नाही. त्यामुळे आता केंद्र सरकार २००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या यूपीआय व्यवहारांवर कोणताही जीएसटी आकारणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे.
"पेमेंट गेटवे किंवा इतर माध्यमांद्वारे आकारल्या जाणाऱ्या सेवा शुल्कांशी जोडलेल्या शुल्कांवरच जीएसटी आकारला जातो. तथापि, जानेवारी २०२० पासून, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने व्यक्ती ते व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवरील एमडीआर काढून टाकला आहे, याचा अर्थ यूपीआय पेमेंटवर कोणताही अतिरिक्त शुल्क आकारला जात नाही. त्यामुळे जीएसटी आकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही," असे स्पष्टीकरण अर्थ मंत्रालयाकडून देण्यात आले आहे.
सरकारचे उद्दिष्ट डिजिटल पेमेंट आणि विशेषतः यूपीआयला प्रोत्साहन देणे आहे. याअंतर्गत, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ पासून यूपीआय प्रोत्साहन योजना लागू करण्यात आली आहे, जी विशेषतः कमी रकमेच्या व्यक्ती ते व्यापारी व्यवहारांना प्रोत्साहन देते, असेही अर्थ मंत्रालयाने म्हटले.