New Labour Law Salary Structure: नवीन कामगार कायद्यांबद्दल वेगवेगळ्या चर्चा सुरू आहेत. नवा कामगार कायद्यामुळे पगाराच्या रचनेत बदल होऊन हातात येणारा पगार कमी होणार असल्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. सोशल मीडिया आणि लोकांमधील चर्चांमध्ये सुरू आहे. मूळ वेतन (बेसिक सॅलरी) वाढल्यामुळे पीएफ वाढेल आणि हातात येणारा पगारही कमी होणार, असा तर्क दिला जात आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये चिंतेचं वातावरणही आहे. याचबद्दल केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने सविस्तर खुलासा केला आहे.
केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने म्हटले आहे की, असे काही होणार नाही. जोपर्यंत पीएफचे गणित १५००० मर्यादेपर्यंत निश्चित असेल, तोपर्यंत हातात येणाऱ्या पगारात कोणतीही कपात होणार नाही.
मूळ वेतन कंपन्या कमी का ठेवतात?
नवीन कामगार कायद्यामध्ये नियम आहे की, कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या सॅलरीमध्ये मूळ वेतन हे डीए आणि रिटेनिंग अलाऊन्स मिळून एकूण पगाराच्या निम्मा म्हणजे ५० टक्के असले पाहिजे. पूर्वी अनेक कंपन्या मूळ वेतन खूप कमी ठेवत होत्या आणि पूर्ण पैसे अलाऊन्समधून देत होती. जेणेकरून पीएफ आणि इतर देणी कमी ठेवता येईल.
जर कुठल्या कर्मचाऱ्याचा अलाऊन्स त्याच्या एकूण वेतनाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल, तर तो जास्तीचा हिस्सा मूळ वेतनात जोडावा लागेल. कर्मचाऱ्याचा पीएफ हा मूळ वेतनावर ठरवला जातो. आता मूळ वेतन वाढणार असल्याने पीएफ वाढेल असे कर्मचाऱ्यांना वाटत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून हातात येणारा पगार कमी होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. पण, केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने हातात येणार पगार कमी होणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
Web Summary : Concerns arose that new labour laws increasing basic salary would reduce take-home pay. The Labour Ministry clarified that if PF calculations remain within the ₹15,000 limit, salaries will not be affected. The rule mandates basic salary be 50% of total pay, impacting PF contributions.
Web Summary : चिंता जताई जा रही थी कि नए श्रम कानूनों के तहत मूल वेतन बढ़ने से घर ले जाने वाला वेतन कम हो जाएगा। श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यदि पीएफ की गणना 15,000 रुपये की सीमा के भीतर रहती है, तो वेतन प्रभावित नहीं होगा। नियम कहता है कि मूल वेतन कुल वेतन का 50% होना चाहिए, जिससे पीएफ योगदान प्रभावित होगा।