नवी दिल्ली : नव्या वाहन भंगार (स्क्रॅप) धोरणामुळे वाहन उद्योगाला आर्थिक धक्का बसणार आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये वाहन उत्पादक कंपन्यांच्या निव्वळ नफ्यात तब्बल २५ हजार कोटी रुपयांची मोठी घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जुन्या वाहनांच्या ‘पर्यावरणीय भरपाई’साठी कंपन्यांना मोठी आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे. पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने ‘पर्यावरण संरक्षण नियमावली २०२५’ अधिसूचित केली आहे.
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{{/allowed}}वाहनांच्या विल्हेवाटीची जबाबदारी कंपन्यांवर
‘नियम ४(६)’ नुसार, एखादी वाहन कंपनी भविष्यात बंद पडली तरी, तिने भूतकाळात विकलेल्या सर्व वाहनांच्या विल्हेवाटीची जबाबदारी तिलाच पार पाडावी लागेल. या एका नियमामुळे ऑडिटर्सनी कंपन्यांना सावध केले असून, त्याचा थेट परिणाम चालू नफ्यावर होत आहे.
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हिंदी सारांश
Web Title : Scrap policy may cost vehicle industry ₹25,000 crore: Report.
Web Summary : New vehicle scrap policy may significantly impact the auto industry's profits. Companies face potential ₹25,000 crore loss due to environmental compensation for old vehicles. Companies are responsible for disposing vehicles.
Web Summary : New vehicle scrap policy may significantly impact the auto industry's profits. Companies face potential ₹25,000 crore loss due to environmental compensation for old vehicles. Companies are responsible for disposing vehicles.
Web Title : स्क्रैप नीति से वाहन उद्योग को 25,000 करोड़ का नुकसान?
Web Summary : नई स्क्रैप नीति से वाहन उद्योग के मुनाफे पर असर पड़ सकता है। पुराने वाहनों के पर्यावरणीय मुआवजे के कारण कंपनियों को 25,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। वाहन निपटान की जिम्मेदारी कंपनियों पर है।
Web Summary : नई स्क्रैप नीति से वाहन उद्योग के मुनाफे पर असर पड़ सकता है। पुराने वाहनों के पर्यावरणीय मुआवजे के कारण कंपनियों को 25,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। वाहन निपटान की जिम्मेदारी कंपनियों पर है।