Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

८व्या वेतन आयोगापूर्वी महागाई भत्ता वाढणार का? DA ते TA पर्यंत, पाहा काय मिळणार फायदा

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 18, 2025 14:06 IST

8th Pay Commission Updates: २०२५ या वर्षातील महागाई भत्त्याची शेवटची वाढ झाली असून, तो आता ५८% झाला आहे, जो १ जुलै २०२५ पासून लागू होईल. सरकारनं ८ व्या वेतन आयोगाच्या अटी निश्चित केल्या असून, आयोगाला आपला अहवाल १८ महिन्यांत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

8th Pay Commission Updates: २०२५ या वर्षातील महागाई भत्त्याची शेवटची वाढ झाली असून, तो आता ५८% झाला आहे, जो १ जुलै २०२५ पासून लागू होईल. सरकारनं ८ व्या वेतन आयोगाच्या अटी निश्चित केल्या असून, आयोगाला आपला अहवाल १८ महिन्यांत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचा अर्थ असा की, जरी ८ वा वेतन आयोग नंतर लागू झाला तरी, कर्मचाऱ्यांना याचे एरियर १ जानेवारी २०२६ पासून मिळणार आहे. आता प्रश्न असा आहे की, ३१ डिसेंबर २०२५ नंतरही DA, HRA आणि TA सारखे भत्ते वाढत राहतील का?

८ व्या वेतन आयोगापर्यंत DA वाढणार

८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी पूर्णपणे लागू होईपर्यंत महागाई भत्त्याची (DA) गणना ७ व्या वेतन आयोगाच्या आधारावरच सुरू राहील. तज्ज्ञांच्या मते, DA मध्ये दर ६ महिन्यांनी होणारी वाढ सुरूच राहील. पुढील १८ महिन्यांत DA मध्ये तीन वेळा वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या DA ५८% आहे आणि पुढील १८ महिन्यांत तो वाढून जवळपास ६७% पर्यंत पोहोचू शकतो, असा अंदाज आहे. ८ वा वेतन आयोग लागू झाल्यावर हा DA मूळ पगारात विलीन केला जाईल.

बँक ऑफ बडोदामधून ₹६० लाखांचं Home Loan घेण्यासाठी किती हवी सॅलरी; किती भरावा लागेल EMI

जर प्रत्येक वेळी सरासरी ३% वाढ मानली, तर:

पहिली वाढ (६ महिन्यांनंतर): DA = ६१%

दुसरी वाढ (१२ महिन्यांनंतर): DA = ६४%

तिसरी वाढ (१८ महिन्यांनंतर): DA = ६७%

फिटमेंट फॅक्टरवर काय परिणाम होईल?

फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे तो गुणक ज्यामुळे जुन्या मूळ पगाराला गुणाकार करून नवीन मूळ पगार निश्चित केला जातो. दरवर्षी कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगारात जवळपास ३.५% ची वाढ मिळते. १८ महिन्यांत दोन वर्षांची वेतनवाढ आणि तीन DA वाढ मिळून एकूण जवळपास २०% पर्यंत मूळ पगार वाढू शकतो.

यामुळे सध्याचा फिटमेंट फॅक्टर १.५८ वरून वाढून जवळपास १.७८ पर्यंत जाऊ शकतो. जर फॅमिली युनिट ३ वरून वाढवून ३.५ केला आणि १५% इन्फ्लेशन ग्रोथ फॅक्टरदेखील जोडला गेला, तर फिटमेंट फॅक्टर जवळपास २.१३ पर्यंत पोहोचू शकतो. याचा अर्थ कर्मचाऱ्यांचा सध्याचा मूळ पगार दुप्पट पेक्षाही जास्त होऊ शकतो.

इतर भत्त्यांमध्ये (HRA, TA) काय होईल?

DA व्यतिरिक्त इतर महत्त्वाचे भत्ते देखील वाढू शकतात. घरभाडे भत्ता वाढण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे, कारण तो मूळ पगार आणि DA या दोन्हीशी जोडलेला असतो. त्याचप्रमाणे, वाहतूक भत्ता (TA) आणि बाल शिक्षण भत्ता (CEA) मध्ये देखील वाढ होऊ शकते. निवृत्ती वेतनधारकांसाठी निश्चित वैद्यकीय भत्ता (FMA) आणि ड्रेस भत्ता यांसारख्या इतर भत्त्यांमध्येही वाढ अपेक्षित आहे.

HRA: हा DA आणि मूळ पगाराशी जोडलेला असल्यानं, DA वाढल्यास HRA देखील वाढेल. शहराच्या श्रेणीनुसार HRA दर सुधारित केले जाऊ शकतात.

TA: या भत्त्यातही सुधारणा केली जाऊ शकते, मात्र काही लहान किंवा प्रादेशिक भत्ते ८ व्या आयोगात कमी देखील केले जाऊ शकतात.

CEA: जेव्हा DA ५०% पर्यंत पोहोचेल, तेव्हा हा भत्ता वाढवला जाऊ शकतो. यामुळे मुलांचे शिक्षण किंवा हॉस्टेल सब्सिडी संबंधित रक्कम वाढू शकते.

FMA आणि ड्रेस भत्ता: निवृत्तीवेतनधारकांसाठी निश्चित वैद्यकीय भत्ता आणि ड्रेस भत्ता यांसारख्या इतर भत्त्यांची समीक्षा केली जाईल आणि काही वाढ अपेक्षित आहे.

वार्षिक वेतनवाढ (Increment) सुरू राहणार

८ वा वेतन आयोग लागू होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांना त्यांची वार्षिक वेतनवाढ म्हणजेच इन्क्रीमेंट मिळत राहील. ही वेतनवाढ ७ व्या वेतन आयोगाच्या पे मॅट्रिक्सनुसारच दिली जाईल.

करियर प्रोग्रेशन नियम काय असतील?

MACP (Modified Assured Career Progression) योजनेंतर्गत मिळणारी आर्थिक सुधारणा देखील सुरू राहील. हा एक स्थापित नियम आहे, ज्या अंतर्गत १०, २० आणि ३० वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यावर कर्मचाऱ्याला आर्थिक स्तरावर वाढ मिळते. लक्षात घ्या, हा केवळ आर्थिक लाभ आहे, यात पदाचे नाव किंवा वरिष्ठता बदलत नाही. यासाठी Very Good Performance आवश्यक असते आणि हा नियमित केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर लागू असतो.

English
हिंदी सारांश
Web Title : DA Hike Expected Before 8th Pay Commission: Benefits Explored

Web Summary : Dearness Allowance (DA) likely to increase until the 8th Pay Commission. DA could reach 67% in 18 months, potentially boosting HRA, TA, and CEA. Fitment factor may rise, increasing salaries. Annual increments continue as per the 7th Pay Commission.
टॅग्स :सातवा वेतन आयोगव्यवसायसरकार