ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज हे एक नाव आहे जे जवळजवळ १३२ वर्षांपासून भारतात घराघरांत ओळखलं जात आहे. ही देशातील पहिली एफएमसीजी कंपनी आहे ज्यानं भारताला बिस्किटांसारख्या खाद्यपदार्थांच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनवलं. खरं तर आज भारतातून मोठ्या प्रमाणात बिस्किटंही निर्यात केली जातात. पण आता ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज आपला सर्वात जुना कारखाना बंद करणार आहे, ज्याचा देशाच्या स्वातंत्र्याशीही संबंध आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळत ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेडला (BIL) अनेक वर्षांपासून बिस्किटांचं उत्पादन करणारी कंपनी बंद करण्यास मंजुरी दिली. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठानं उच्च न्यायालयाच्या १७ फेब्रुवारी २०२३ च्या आदेशाविरोधात हरि नगर शुगर मिल्स लिमिटेडनं (एचएसएमएल) दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निकाल दिला. एचएसएमएलनं यापूर्वी आपल्या कर्मचाऱ्याना १० कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शविली होती. परंतु न्यायालयानं ही रक्कम वाढवून १५ कोटी रुपये केली असून आठ आठवड्यांत पैसे भरण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयानं काय म्हटलं?
ही कंपनी बंद पडल्यानं काही कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाऊ शकतात आणि काहींना कोणत्याही चुकीशिवाय बेरोजगार व्हावं लागू शकतं, हे लक्षात घेऊन आम्ही एचएसएमएलच्या या निर्णयाचे कौतुक करतो. असं विधान रेकॉर्डवर घेतले जातं, असं न्यायालयानं म्हटलं. एचएसएमएलची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय कोर्टावर सोडला होता.
याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या प्रस्तावात पाच कोटी रुपयांची वाढ करणं आम्हाला योग्य वाटतं, असं न्यायालयानं म्हटलंय. त्यामुळे ही रक्कम आमच्या आदेशात १० कोटींऐवजी १५ कोटी रुपये होते. रक्कम सोडण्यास आठ आठवड्यांपेक्षा जास्त वेळ लागू नये, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
३० वर्षांपासून बिस्किटांचं उत्पादन
एचएसएमएल तीन दशकांहून अधिक काळ ब्रिटानियासाठी करारावर बिस्किटांचं उत्पादन करत होती. ब्रिटानियानं हा करार २० नोव्हेंबर २०१९ पासून संपुष्टात आणला होता. त्यानंतर एचएसएमएलनं २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी औद्योगिक विवाद कायदा १९४७ च्या कलम २५-ओ अंतर्गत आपले कामकाज बंद करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता.