Nirav Modi News: भारतातील सर्वात मोठ्या बँकिंग घोटाळ्यांपैकी एक असलेल्या पंजाब नॅशनल बँक (PNB) प्रकरणात आता पुन्हा एकदा मोठ्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. हिरे व्यापारी नीरव मोदी याच्यावर आधीच कारवाई सुरू असताना, आता तपास यंत्रणांनी आपला मोर्चा त्याच्या कुटुंबावर आणि व्यावसायिक नेटवर्कवर वळवला आहे. याच संदर्भात मुंबईतील एका विशेष न्यायालयानंनीरव मोदीचे दोन भाऊ आणि त्याच्या कंपनीशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली असून, त्यांना 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' का घोषित करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा केली आहे. जर न्यायालयानं त्यांना या श्रेणीत घोषित केलं, तर सरकारला त्यांची भारत आणि परदेशातील मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार मिळेल.
या व्यक्तींना बजावली नोटीस
मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने नीरव मोदीचे दोन भाऊ निशल मोदी आणि नेहल मोदी यांना नोटीस पाठवली आहे. त्यांच्यासोबतच नीरव मोदीच्या कंपन्यांशी संबंधित दोन वरिष्ठ अधिकारी आदित्य नानावटी आणि संदीप मिस्त्री यांनाही उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आलेत. तपास यंत्रणांच्या मते, या सर्वांनी नीरव मोदीसोबत मिळून संपूर्ण आर्थिक जाळं चालवलं आणि बँकेतून काढलेला पैसा वेगवेगळ्या मार्गांनी लपवण्यास मदत केली. न्यायालयानं या सर्वांना आपली बाजू मांडण्यासाठी ७ मे पर्यंतची मुदत दिली आहे.
रेल्वेच्या TTI सुधा द्विवेदी यांनी असं काय केलं, जे किरण मुझुमदार शॉ यांनी केलं कौतुक; सांगितली गरज
फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित होण्याचा अर्थ
भारतात 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' कायदा अशा व्यक्तींसाठी बनवण्यात आला आहे, ज्या मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुन्हे करून देशाबाहेर पळून जातात आणि न्यायालयासमोर हजर होत नाहीत. एकदा का एखाद्या व्यक्तीला या कायद्यांतर्गत दोषी किंवा फरार घोषित केलं की, सरकारला त्याच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचा मार्ग मोकळा होतो. या कायद्याचा मुख्य उद्देश हा आहे की, गुन्हेगारांना परदेशात बसून भारतीय न्यायव्यवस्थेपासून वाचता येऊ नये आणि जप्त केलेल्या मालमत्तेद्वारे बँकांचे व गुंतवणूकदारांचं नुकसान भरून काढता यावं.
तपास यंत्रणांचे आरोप
तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, नेहल मोदीवर नीरव मोदीचा काळा पैसा विदेशी कंपन्या आणि गुंतागुंतीच्या व्यवहारांद्वारे लपवल्याचा आरोप आहे; तो सध्या अमेरिकेत असून प्रत्यार्पणाच्या विरोधात कायदेशीर लढाई लढत आहे. दुसरीकडे, निशल मोदीवर दुबईतील बनावट भागीदारी आणि डमी कंपन्यांद्वारे हे नेटवर्क चालवल्याचा आरोप आहे. तसंच आदित्य नानावटी आणि संदीप मिस्त्री हे नीरव मोदीच्या कंपन्यांमध्ये वरिष्ठ पदांवर कार्यरत होते आणि त्यांना या संपूर्ण फसवणुकीच्या प्रक्रियेची पूर्ण माहिती होती, असा तपास यंत्रणांचा दावा आहे.
पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्याची पार्श्वभूमी
पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा हा भारतीय बँकिंग इतिहासातील सर्वात मोठ्या फसवणुकीच्या प्रकरणांपैकी एक मानला जातो. या प्रकरणात नीरव मोदी आणि त्याचा मामा मेहुल चोकसी यांच्यावर सुमारे २३,७८० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप आहे. बँकेच्या काही अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून बनावट 'लेटर ऑफ अंडरटेकिंग' (LoU) जारी करण्यात आले होते, ज्यांच्या आधारे परदेशातून कर्ज घेण्यात आलं आणि नंतर ती रक्कम परत केली गेली नाही. अशा प्रकारे हजारो कोटी रुपयांचा हा घोटाळा समोर आला होता.
नीरव मोदीचे सद्यस्थिती आणि नेटवर्कवर कारवाई
नीरव मोदीला २०१९ मध्येच भारतीय न्यायालयानं 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' घोषित केलं आहे. तो सध्या ब्रिटनमधील तुरुंगात असून भारत सरकार त्याला भारतात आणण्याचे प्रयत्न करत आहे. आता तपास यंत्रणांच्या निशाण्यावर त्याचं संपूर्ण नेटवर्क असून, जर त्याच्या भावांना आणि सहकाऱ्यांनाही फरार घोषित केलं गेलं, तर त्यांच्या मालमत्तेवरही जप्तीची मोठी कारवाई केली जाऊ शकते.
Web Summary : A special court in Mumbai has issued notices to Nirav Modi's brothers and associates, asking why they shouldn't be declared fugitive economic offenders. This could lead to the seizure of their assets in India and abroad, intensifying the crackdown on Modi's network in the PNB scam.
Web Summary : मुंबई की एक विशेष अदालत ने नीरव मोदी के भाइयों और सहयोगियों को नोटिस जारी कर पूछा है कि उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी क्यों न घोषित किया जाए। इससे भारत और विदेश में उनकी संपत्ति जब्त हो सकती है, जिससे पीएनबी घोटाले में मोदी के नेटवर्क पर शिकंजा कसेगा।