Japan Economy : एकेकाळी आर्थिक महासत्ता असलेला जपान आता एका विचित्र आर्थिक परिस्थितीत अडकला आहे. जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून दिमाखात मिरवणारा हा देश, आता भारताच्या मागे पाचव्या स्थानावर घसरला आहे. गेल्या काही काळापासून जपानचीअर्थव्यवस्था संकटात असून, या पडझडीमागे दशकांपासून त्यांनी अवलंबलेली 'शून्य टक्के व्याजदराची' धोरणेच कारणीभूत ठरली आहेत, असे विश्लेषक सांगत आहेत. ही जुनी धोरणे आता जपानसाठी एक मोठं ओझं बनली असून, देश दोन मोठ्या आर्थिक 'भोवऱ्यांत' अडकल्याचं चित्र आहे. यातून बाहेर पडणं जपानसाठी मोठं आव्हान बनलं आहे.
शून्य टक्के व्याजदराने दिलेले कर्जाचा निर्णय अंगलटबिझनेस टुडेमध्ये प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार, जपानने अनेक दशके जगाला स्वस्त दरात कर्ज घेण्याची मुभा दिली, पण आता हीच व्यवस्था त्यांच्यावर उलटली आहे. सीएफओ प्रशिक्षक लौकिक शाह यांनी स्पष्ट केले आहे की, जपानने आपले व्याजदर शून्यावर किंवा त्याहूनही कमी ठेवले होते. जपानचा उद्देश होता की, कमी वाढ, चलनवाढ आणि घटत्या लोकसंख्येसारख्या आर्थिक संकटातून देशाला बाहेर काढता यावे. बँक ऑफ जपानने सरकारी रोखे मोठ्या प्रमाणात खरेदी करून कर्जाचा खर्च कमी ठेवण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे बाजारात पैशाचा मोठा प्रवाह निर्माण झाला.
'येन कॅरी ट्रेड'चा राक्षस?जपानच्या या धोरणाने एका मोठ्या जागतिक 'आर्बिट्रेज मशीन'ला जन्म दिला, ज्याला 'येन कॅरी ट्रेड' असे म्हणतात. यात गुंतवणूकदार जपानमधील कमी व्याजदराच्या येनमध्ये कर्ज घेऊन, ते पैसे इतर देशांतील जास्त व्याजदर असलेल्या मालमत्तांमध्ये गुंतवत असत. कमी दराने कर्ज घेऊन जास्त परतावा कमावणे हे सोपे गणित होते. जोपर्यंत जपानचे व्याजदर कमी होते आणि येन कमकुवत होता, तोपर्यंत हा व्यापार जोमात सुरू होता.
मात्र, गेल्या वर्षी मार्च २०२४ मध्ये, जेव्हा जपानमध्ये महागाई सतत वाढत होती आणि येनचे मूल्य मोठ्या प्रमाणात घसरत होते, तेव्हा बँक ऑफ जपानला व्याजदर वाढवण्यास भाग पडले. त्यांनी त्यांच्या अति-शिथिल धोरणातून माघार घेण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे 'येन कॅरी ट्रेड' मध्ये अडथळा निर्माण झाला. परिणामी, गुंतवणूकदारांनी येन परत करण्यासाठी धावपळ केली आणि येनचे मूल्य अचानक वाढले, जसे २००७ मध्ये घडले होते. याच बदलामुळे जपानची अर्थव्यवस्था मागे पडली.
भारताने जपानला टाकले मागे, बनला चौथी अर्थव्यवस्था!गेल्या महिन्याच्या शेवटच्या व्यावसायिक आठवड्यात, भारताने जपानला मागे टाकत जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचा मान मिळवला. नीती आयोगाचे सीईओ वीव्हीआर सुब्रमण्यम यांनी सांगितले की, 'जागतिक आणि आर्थिक वातावरण भारतासाठी अनुकूल आहे. आपण जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहोत आणि ४ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनलो आहोत.'
जुन्या धोरणांचे आता 'विषारी' परिणाम!लौलिक शाह यांच्या मते, जपान आता दोन मोठ्या दबावांमध्ये अडकला आहे. महागाई नियंत्रित करणे आणि येनचे मूल्य सुरक्षित ठेवणे. म्हणजे व्याजदर कमी ठेवल्यास भांडवल देशातून बाहेर जाण्याचा धोका आहे.
विश्लेषकांचा विश्वास आहे की, जपानमधील दशकांपासूनची जुनी धोरणे, जसे की शून्य व्याजदर, मोठ्या प्रमाणात बाँड खरेदी आणि कमकुवत चलन, जी एकेकाळी अर्थव्यवस्थेला आधार देत होती, तीच आता उलट परिणाम देत आहेत. लौलिक शाह म्हणतात की, ही केवळ जपानची समस्या नाही, तर दशकांपासून स्वस्त तरलता आणि कर्जावर आधारित जागतिक वित्तीय व्यवस्थेसाठी ही एक मोठी धोक्याची घंटा आहे, कारण 'लीव्हरेज'ची किंमत नेहमीच चुकवावी लागते आणि ती आता समोर येत आहे.