एआयमुळे कोणत्या नोकऱ्यांना सर्वाधिक धोका, कोणत्या नोकऱ्यांची घेतोय जागा? जाणून घ्या

गेल्या काही दिवसांपासून अनेक कंपन्या आपल्या कामकाजात एआयचा समावेश करताना दिसताहेत. यानंतर अनेक कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नोकर कपातीच्या बातम्याही समोर आल्या होत्या. दरम्यान, आता केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एस. कृष्णन यांनी एआयवर भाष्य केलं. एआयमुळे कार्यालयांमध्ये बसून काम करणाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर सर्वात जास्त धोका असल्याचं ते म्हणाले. उद्योग मंडळ फिक्कीच्या 'एआय इंडिया' परिषदेत कृष्णन म्हणाले की, एआय आता थेट विचारपूर्वक केल्या जाणाऱ्या आणि विश्लेषणाशी संबंधित कामांना आव्हान देत आहे, त्यामुळे कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर सर्वात मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

मागील औद्योगिक क्रांत्या पाहिल्या तर त्यांनी ज्या प्रकारचे बदल घडवून आणले, त्यातील बहुतेक बदल शारीरिक आणि मानवी श्रमाद्वारे केल्या जाणाऱ्या कामांचं ऑटोमेशन करण्याशी संबंधित होते, असं कृष्णन म्हणाले. पहिल्यांदाच, एआय खरोखरच विचारपूर्वक केल्या जाणाऱ्या कामांची जागा घेत आहे. त्यामुळे, जे लोक विचारपूर्वक किंवा विश्लेषणाशी संबंधित कामं करतात, त्यांच्याच नोकरीला एआयमुळे सर्वात जास्त धोका आहे, असं त्यांनी नमूद केलं.

आयसीआयसीआय प्रूडेंशियल एएमसीच्या आयपीओनं केलं मालामाल; प्रत्येक शेअरवर मिळाला 'इतका' नफा

कृष्णन यांनी भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये उत्पादकता वाढवण्यामध्ये एआयच्या महत्त्वपूर्ण क्षमतेवर भर दिला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, कौशल्य विकासाद्वारे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्याची क्षमता, सध्या होत असलेल्या नोकऱ्यांच्या नुकसानीपेक्षा कितीतरी पटीनं जास्त आहे.

नोकरी निर्मितीच्या संधी अधिक

अनेक कंपन्यांसाठी तात्काळ प्रलोभन म्हणजे सुरुवातीच्या यशावर लक्ष केंद्रित करणं आणि उद्भवू शकणाऱ्या दीर्घकालीन समस्या विसरून जाणं, परंतु सरकार म्हणून आम्हाला या प्रकरणाच्या दोन्ही पैलूंबद्दल काळजी आहे. असं नाही की आम्ही नोकऱ्यांवर होणाऱ्या परिणामाबाबत चिंतेत नाही, पण आमचा असा विश्वास आहे की नवीन क्षेत्रांमध्ये नवीन प्रकारच्या नोकऱ्या निर्माण करण्याच्या संधी अधिक आहेत आणि हे प्रामुख्याने कौशल्य विकास, प्रगत कौशल्य विकास आणि प्रतिभा विकासाच्या माध्यमातूनच शक्य असल्याचं कृष्णन म्हणाले.

हे असे काम आहे जे आपल्या सर्वांसाठी समान आहे. हे केवळ सरकारचं काम नाही किंवा केवळ एखाद्या उद्योगाचं काम नाही. या प्रक्रियेत अनेक भागधारक सामील असतील, असंही ते म्हणाले.