America China Tariff: सध्या जगाला चीनचा आणखी एक 'शॉक' बसला आहे. इंडोनेशिया, जर्मनी आणि ब्राझील सारख्या देशांमध्ये हा धक्का पसरत आहे. याआधी चीननं स्वस्त वस्तू बनवून अमेरिकेला आश्चर्यचकित केलं होते. आता अमेरिकेनं चीनवर कर लादल्यानंतर चीन आपला माल इतर देशांना पाठवत आहे. यामुळे जगाची अर्थव्यवस्था आणि राजकारण बदलताना दिसतंय. चीनचा जगासोबतचा ट्रेड सरप्लस सुमारे ५०० अब्ज डॉलर इतका आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण ४० टक्क्यांनी अधिक आहे. अमेरिका आणि चीनमध्ये व्यापारयुद्ध सुरू आहे. अशा तऱ्हेने उर्वरित जगाला आणखी एका मोठ्या 'चिनी शॉक'साठी सज्ज राहावं लागणारे. भारतही त्याला अपवाद नाही.
चिनी अर्थतज्ज्ञ लिया फाही म्हणतात की, चीनकडे निर्यात करण्यासारखं बरंच काही आहे. अमेरिकेनं शुल्क लादलं किंवा नाही लादलं तरी चिनी वस्तूंचा ओघ थांबवणं अवघड आहे. चीनमधून होणाऱ्या निर्यातीत आलेल्या या पुराचं कारण सरकारी धोरणं आणि देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेची मंदावलेली गती आहे. चीनमध्ये रिअल इस्टेटचं संकट आहे. लाखो लोकांना याचा त्रास सहन करावा लागलाय. त्यामुळेच चीन सरकार मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात पैसा गुंतवत आहे. यामुळे चीनमध्ये अधिक वस्तूंचं उत्पादन होतंय.
सलग दुसऱ्या दिवशी शेअर बाजार 'धडाम'; Sensex २४४ अंकांच्या घसरणीसह उघडला, 'या' वृत्तानं दिलं टेन्शन
फाही यांच्या मते, सर्व प्रकारच्या वस्तूंमध्ये चीनचा जागतिक बाजारपेठेतील वाटा झपाट्यानं वाढलाय. दर कितीही असले तरी हे सुरूच राहणार आहे. याचं कारण चीन आपली निर्याताभिमुख धोरणं बदलणार नाही.
जगातील अनेक देश संभ्रमात
चीन आपला माल आग्नेय आशिया, लॅटिन अमेरिका आणि युरोपमध्ये पाठवत आहे. यामुळे अमेरिकेकडून मागणी घटल्याचा परिणाम कमी झाला आहे. परंतु, यामुळे चीनच्या व्यापारी भागीदारांशी संघर्ष होऊ शकतो. कारण त्यांच्यावर अमेरिकेचाही दबाव आहे. ज्या देशांमध्ये चिनी वस्तू जास्त येत आहेत, त्या देशांवर शुल्क लादण्याची धमकीही ट्रम्प देत आहेत, जसं की व्हिएतनाम, कंबोडिया आणि इंडोनेशिया.
मात्र, हे दर वाटाघाटीसाठी तूर्तास स्थगित करण्यात आले आहेत. परदेशी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीचा फायदा काही देशांना झाला आहे. या कंपन्या आपले उत्पादन चीनमधून हलवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काही देश अमेरिकेला चिनी वस्तूंची निर्यात करण्याचाही फायदा घेत आहेत. पण जर ते शुल्क कमी करू शकले नाहीत, तर आग्नेय आशिया आणि इतरत्र कंपन्या चिनी कंपन्यांशी स्पर्धा करू शकणार नाहीत.
ट्रम्प यांनी व्यापारावर असं शुल्क लादलंय, जे गेल्या १०० वर्षांत दिसलं नाही. मात्र, चीनच्या निर्यातीतील हा बदल त्यांच्या येण्यापूर्वीच सुरू झाला होता. चीनमध्ये रियल इस्टेटचं संकट २०२१ मध्ये सुरू झालं होतं. घरांची संख्या खूप जास्त होती, किंमती घसरत होत्या आणि कंपन्या दिवाळखोर होत होत्या. बांधकाम क्षेत्रातील घसरण कमी करण्यासाठी चीन सरकारनं विकासकांकडून हटवून स्वस्त कर्जे निर्यातदार आणि उत्पादकांकडे वळवली. एकेकाळी आर्थिक वाढीमध्ये बांधकामाचा वाटा एक तृतीयांश होता.
जगासमोर मोठं संकट
ज्या देशांमध्ये चिनी वस्तू जास्त येत आहेत, तेथील उत्पादनात घट झाल्याचं चित्र आहे. यामुळे नोकऱ्या जात आहेत आणि कंपन्या दिवाळखोर होत आहेत. इंडोनेशियातील कपड्यांचे कारखाने बंद पडत आहेत. चीनमधील स्वस्त कपड्यांशी स्पर्धा करता येणार नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे. इंडोनेशियन फिलामेंट यार्न अँड फायबर प्रोड्यूसर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रेडमा गीता विरावस्ता यांनी सांगितलं की, २०२३ आणि २०२४ मध्ये कपडे उद्योगातील २५०००० लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. चिनी इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे थाई ऑटो पार्ट्स उत्पादक कंपन्या बंद पडल्या आहेत. ब्राझीलच्या कार निर्मात्यांनी सरकारकडे चीनमध्ये बनवलेल्या गाड्यांची तपासणी करण्याची मागणी केली आहे.
बहुतेक देशांकडे दोन पर्याय आहेत. पहिला म्हणजे काहीही करू नका आणि उत्पादनावर परिणाम होताना पाहा. दुसरं म्हणजे काही क्षेत्रांमध्ये शुल्क वाढवा आणि संरक्षणवादी पावले उचला. जसं अमेरिकेनं चीनच्या बाबतीत केलं आहे. यामुळे चीन नाराज होऊ शकतो. तो आपल्या मुत्सद्देगिरीत व्यापार आणि गुंतवणुकीचा वापर करतो किंवा अमेरिका नाराज होऊ शकते. पुरवठा साखळी भूराजकीय आधारावर विभागली जात आहे. कोणाच्या पाठीशी उभं राहायचं हे ठरवणं देशांना अवघड झालंय, असं नोमुराच्या चीफ इकॉनॉमिस्ट सोनल वर्मा यांनी सांगितलं.