देशातील अंबानी आणि अदानींसारख्या बड्या उद्योगपतींच्या बँक खात्यात किती रक्कम जमा आहे हे जाणून घेण्याचा तुम्ही कधी प्रयत्न केला आहे का? देशातील धनाढ्य उद्योगपतींचा बँक बॅलन्स जाणून घेण्याची अनेकांना उत्सुकता असेल. लवकरच आता ही उत्सुकता संपण्याची शक्यता आहे. कारण सर्वसामान्य माणसाला देशाचा एक नागरिक म्हणून उद्योगपतींच्या बँक खात्यात किती रक्कम जमा आहे याची माहिती दिली जाऊ शकते की नाही? याबाबतचा अंतिम निकाल कोर्ट देणार आहे. याच अनोख्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांना अंबानी, अदानी, टाटा आणि बिरला यांच्यासारख्या उद्योगपतींच्या बँक खात्यातील जमा रकमेची व त्यांनी घेतलेल्या कर्जाची माहिती दिली जाऊ शकते का? अशी विचारणा कोर्टासमोर करण्यात आली आहे. माहिती अधिकाराअंतर्गत याचा समावेश केला जाऊ शकतो का याबाबतचा हा खटला कोर्टात सुरू आहे.
सर्वसामान्यांना देशातील श्रीमंत व्यक्तींच्या बँक बॅलन्सची माहिती दिली जाणं योग्य आहे का? असं बँकांनी कोर्टाला विचारलं आहे. न्यायाधीश एल.एन.राव यांच्या खंडपीठाकडून याप्रकरणावर याच आठवड्यात गुरुवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.
व्यापारावर होऊ शकतो परिणामउद्योगपतींच्या बँक बॅलन्सची माहिती सार्वजनिक केली तर संबंधित उद्योगपतींच्या भविष्यातील प्रकल्पांना याचा फटका बसू शकतो, अशी बाजू बँकांनी कोर्टासमोर मांडली आहे. कारण बँक खात्यातील माहिती प्रतिस्पर्ध्यांकडे असेल आणि त्याचा व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो. आपले आगामी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी देखील उद्योगपती बँकांकडून कर्ज घेत असतात त्यामुळे त्याची माहिती सार्वजनिक झाली तर प्रकल्पांनाही धक्का बसू शकतो, असंही बँकेनं म्हटलं आहे.
या प्रकरणात भारतीय स्टेट बँकेकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, तर एचडीएफसी बँकेकडून वकील मुकुल रोहतगी बाजू मांडत आहेत.