देशातील १ टक्के श्रीमंत लोकांच्या संपत्तीत ६२ टक्क्यांनी वाढ; हैराण करणारा रिपोर्ट आला समोर

चीन आणि भारत सारख्या काही अधिक लोकसंख्या असलेल्या देशांमध्ये दरडोई उत्पन्न वाढल्याने देशांतर्गत असमानता कमी झाली आहे.

नवी दिल्ली - भारतातील सर्वात श्रीमंत १ टक्के लोकांच्या संपत्तीत २००० ते २०२३ या काळात ६२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या जी २० अध्यक्षतेखाली हा रिपोर्ट जारी करण्यात आला आहे. जागतिक असमानता संकटाच्या पातळीवर पोहोचली आहे, ज्यामुळे लोकशाही, आर्थिक स्थिरता आणि हवामान धोक्यात आली आहे असं नोबेल पारितोषिक विजेते जोसेफ स्टिग्लिट्झ यांच्या नेतृत्वाखालील एका अभ्यासात असा इशारा देण्यात आला आहे.  

जागतिक असमानतेवरील स्वतंत्र तज्ञांच्या जी २० असाधारण समितीने केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले की, जागतिक स्तरावर वरच्या एक टक्के, सर्वात श्रीमंत लोकांनी २००० ते २०२४ काळात निर्माण झालेल्या सर्व नवीन संपत्तीपैकी ४१ टक्के हिस्सा मिळवला तर खालच्या अर्ध्या लोकांना फक्त एक टक्के मिळाला. समितीमध्ये अर्थशास्त्रज्ञ जयती घोष, विनी ब्यनिमा आणि इम्रान वलोदिया यांचा समावेश होता.

भारतातील श्रीमंतांची संपत्ती किती वाढली?

चीन आणि भारत सारख्या काही अधिक लोकसंख्या असलेल्या देशांमध्ये दरडोई उत्पन्न वाढल्याने देशांतर्गत असमानता कमी झाली आहे. यामुळे जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांचा वाटा काही प्रमाणात कमी झाला आहे असं रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे. २००० ते २०२३ काळात सर्वात श्रीमंत एक टक्का लोकांनी सर्व देशांपैकी निम्म्याहून अधिक देशांमध्ये त्यांच्या संपत्तीचा वाटा वाढवला, जो जागतिक संपत्तीच्या ७४ टक्के आहे. या काळात (२०००-२०२३) भारतातील लोकसंख्येच्या वरच्या १ टक्के लोकांची संपत्ती ६२ टक्क्यांनी वाढली तर चीनमध्ये ही संख्या ५४ टक्के होती. अत्यंत असमानता हा एक पर्याय आहे, ती अपरिहार्य नाही आणि राजकीय इच्छाशक्तीने ती बदलता येते. जागतिक समन्वय हे लक्षणीयरीत्या सुलभ करू शकतो आणि या संदर्भात G20 ची महत्त्वाची भूमिका आहे.

जागतिक ट्रेंड काय म्हणतो?

या अहवालात जागतिक ट्रेंडवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि धोरण ठरवण्यासाठी इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (IPCC) च्या मॉडेलनुसार आंतरराष्ट्रीय असमानता पॅनेल (IPI) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या G20 अध्यक्षतेखाली सुरू झालेली ही संस्था सरकारांना असमानता आणि त्याच्या कारणांबद्दल अधिकृत आणि सुलभ डेटा प्रदान करेल. जास्त असमानता असलेल्या देशांमध्ये समान देशांपेक्षा लोकशाही कोसळण्याची शक्यता सात पट जास्त आहे असं रिपोर्टमध्ये बोलले गेले. २०२० पासून जागतिक गरिबी कमी करणे जवळजवळ थांबले आहे आणि काही भागात ते उलट झाले आहे. २.३ अब्ज लोकांना मध्यम किंवा गंभीर अन्न असुरक्षिततेचा सामना करावा लागतो, जो २०१९ पासून ३३.५ कोटीहून अधिक वाढला आहे. जगातील अर्ध्या लोकसंख्येला अजूनही आवश्यक आरोग्य सेवांचा अभाव आहे. १.३ अब्ज लोक गरिबीत राहतात कारण आरोग्य खर्च त्यांच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे.