Join us  

“भरमसाठ शुल्क अन् करातून दिलासा द्यावा”; Viची मोदी सरकारकडे मागणी, कर्ज, थकबाकीचे ओझे वाढले!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 04, 2022 1:48 PM

कर्ज, थकबाकीसह अन्य समस्यांचा सामना करत असलेल्या Vi कंपनी आता 5G सेवा कधी सुरू करणार, याकडे सर्व ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.

नवी दिल्ली: अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात 5G सेवेचे लोकार्पण केले. येत्या काहीच दिवसांत रिलायन्स जिओ, एअरटेल, व्होडाफोन-आयडिया (Vi) यांसह अन्य कंपन्या आपली 5G सेवा युझर्ससाठी उपलब्ध करून देणार आहेत. मात्र, कर्ज आणि थकबाकीचे वाढते ओझे आणि 5G सेवा ग्राहकांना देण्याचे मोठे आव्हान समोर असलेल्या Vi कंपनीने केंद्रातील मोदी सरकारकडे एक विनंतीवजा मागणी केली आहे. 

Vi कंपनीवर आधीच कर्जाचा भलामोठा डोंगर आहे. त्यात इंडस टावर कंपनीने व्होडाफोनला ७ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी पूर्ण करण्याचे सांगितले होते. अन्यथा टॉवर वापरू देणार नसल्याचा इशारा दिला होता. असे झाल्यास ग्राहकांना नेटवर्कच्या समस्येला मोठ्या प्रमाणात तोंड द्यावे लागू शकते, असे सांगितले जात आहे. कर्ज, थकबाकीसह अन्य समस्यांच्या गर्ततेत अडकलेल्या Viने आता आपला मोर्चा केंद्रातील मोदी सरकारकडे वळवला आहे.

भरमसाठ शुल्क अन् करातून दिलासा द्यावा

Viचे सीईओ अक्षय मुंद्रा यांनी कंपनीला उभारी मिळण्यासाठी आता सरकारकडे एक मागणी केली आहे. सरकारने भरमसाठ शुल्क आणि करातून दिलासा द्यावा, असे आवाहन मुंद्रा यांनी केले आहे. रोख रक्कम वाढवण्याठी शुल्क कमी करावे. हा पैसा ५ जी नेटवर्कच्या विकासात कामी येईल, असा आग्रह मुंद्रा यांनी केंद्र सरकारला केला आहे. स्पेक्ट्रमची किंमत आणि टेलिकॉम शुल्क एकत्रित केल्यास महसुलातील ५८ टक्के रक्कम ही सरकारकडे जाईल. याचा अर्थ कंपनी जर १०० रुपये कमवत असेल तर त्यातील ५८ टक्के रक्कम ही सरकारला द्यावी लागेल. त्यामुळे शुल्क कपात करण्याची मागणी कंपनीने केली आहे.

शुल्काचा डोंगर कमी करण्याचे सरकारला आवाहन

भारतात मोबाइल टॅरिफ सर्वांत कमी आहे. मात्र देशातील दूरसंचार क्षेत्राला जगातील सर्वाधिक शुल्क भरावा लागतो. स्पेक्ट्रमची किंमत आणि त्यास एन्युटी व्हॅल्यूमध्ये बदलून महसूल टक्केवारीचा हिशोब केल्यास खर्च ५८ टक्के होतो. ज्यात ३० टक्के रेवेन्यू लेव्ही, १८ टक्के जीएसटी आणि १२ टक्के स्पेक्ट्रम शुल्काचा समावेश आहे. रोख निर्मिती वाढवण्यासाठी दूरसंचार कंपन्यांवरील शुल्काचा डोंगर कमी करावे. शुल्क कमी होऊन जी रोख निर्मिती होईल तिची कंपनीत गुंतवणूक करता येईल, असे मुंद्रा यांनी म्हटले आहे. 

दरम्यान, व्होडाफोन आयडिया कंपनीला आधीच अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. कर्ज आणि थकबाकी भरायची बाकी आहे. त्यात देशात ५ जी सेवेचा शुभारंभ सुरू असताना अनेक दूर संचार कंपन्या ५ जी सेवा पुरवण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत. मात्र व्होडाफोन आयडियाला ५ जी संबंधी करार पूर्ण करण्यात अडथळे येत आहेत. वेंडरने आधी ४ जीची थकबाकी भरा, नंतर ५ जीच्या करारावर काम होईल, असे सांगितले आहे. त्यामुळे Vi कंपनी चांगलीच कात्रीत सापडल्याचे बोलले जात आहे. 

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"

टॅग्स :व्होडाफोनआयडिया५जीकेंद्र सरकार