व्होडाफोन आयडियाला पुन्हा अच्छे दिन येणार? अमेरिकेन कंपनी गुंतवणूक करण्याच्या तयारीत; पण एका अटीवर

Vodafone idea News : गेल्या काही महिन्यांपासून टेलिकॉम क्षेत्रातील व्होडाफोन आयडिया कंपनी आर्थिक संकटात सापडली आहे. आता व्हिआयला अमेरिकन कंपनीचा आधार मिळण्याची शक्यता आहे.

Vodafone idea News : देशातील तिसरी सर्वात मोठी दूरसंचार कंपनी व्होडाफोनआयडिया गेल्या अनेक दिवसांपासून मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहे. कंपनीवर कर्जाचा इतका मोठा डोंगर आहे की तिच्या भवितव्याबद्दल सतत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. मात्र, आता या तोट्यात चाललेल्या कंपनीला एक मोठे पाठबळ मिळण्याची शक्यता आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार, अमेरिकेतील एक मोठी गुंतवणूक फर्म टिलमॅन ग्लोबल होल्डिंग्स व्होडाफोनआयडियामध्ये ६ अब्ज डॉलर्सपर्यंतची (सुमारे ५३,२३२ कोटी रुपये) मोठी गुंतवणूक करण्यावर विचार करत आहे.

मालमत्ता हक्क TGH च्या हाती जाणार?या गुंतवणुकीचा विषय केवळ पैसा लावण्यापुरता मर्यादित नाही. रिपोर्टनुसार, TGH केवळ पैसेच गुंतवणार नाही, तर या दूरसंचार कंपनीचा मालमत्ता हक्क देखील आपल्या हातात घेऊ शकते. जर ही डील झाली, तर व्हीआयच्या कोट्यवधी ग्राहकांसाठी आणि संपूर्ण दूरसंचार क्षेत्रासाठी हा एक ऐतिहासिक बदल ठरू शकतो. मात्र, या संपूर्ण डीलची एक सर्वात मोठी अट थेट भारत सरकारशी जोडलेली आहे.

सरकार पॅकेज देणार, तरच गुंतवणूक होणारTGH चा हा मोठा आणि जीवनदान देणारा करार तेव्हाच शक्य होईल, जेव्हा भारत सरकार Vi ला तिच्या सर्व मोठ्या देयता पूर्ण करण्यासाठी एक ठोस आणि सविस्तर मदत पॅकेज देईल. Vi वर ॲडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू आणि स्पेक्ट्रम पेमेंटशी संबंधित मोठी थकबाकी आहे. TGH ची मागणी आहे की, सरकारने या सर्व थकबाकीच्या समाधानासाठी एक स्पष्ट योजना तयार करावी. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, TGH ची गुंतवणूक पूर्णपणे सरकारच्या 'रिलीफ पॅकेज'वर अवलंबून आहे.

प्रवर्तक बदलणार; सरकारची हिस्सेदारी संपणार?सूत्रांच्या माहितीनुसार, जर हा करार निश्चित झाला, तर TGH ही कंपनीचे नवीन प्रवर्तक बनू शकते. याचा अर्थ व्होडाफोन आयडियाचे सध्याचे नियंत्रण - आदित्य बिर्ला समूह आणि यूकेची व्होडाफोन पीएलसी - यांच्या हातून निघून TGH कडे जाईल. सध्या, कंपनीच्या संकटाच्या काळात देयता इक्विटीमध्ये बदलल्यानंतर भारत सरकारकडे कंपनीची सुमारे ४९% हिस्सेदारी आहे. जर TGH आणि Vi चा करार झाला, तर कंपनीवरील भारत सरकारचे कोणतेही नियंत्रण राहणार नाही. सरकार या कंपनीमध्ये एक लहान आणि निष्क्रिय गुंतवणूकदार म्हणून कायम राहू शकते, पण धोरणात्मक निर्णयांमध्ये सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप नसेल.

TGH ला थकबाकी माफी नाही, तर पुनर्रचना हवीTGH ची मागणी थकबाकी पूर्णपणे माफ करण्याची नाही. फर्मचा उद्देश या देयतांची अशा प्रकारे पुनर्रचना करण्याची आहे, ज्यामुळे कंपनीला काही काळासाठी आर्थिक दिलासा मिळेल आणि ती आपल्या सेवांवर लक्ष केंद्रित करू शकेल. TGH ने या संदर्भात सरकारला एक सविस्तर प्रस्तावही सादर केला आहे.

वाचा - लोअर बर्थ आरक्षणाचे नियम बदलले! 'या' प्रवाशांना मिळणार प्राधान्य; बसणे-झोपण्याच्या वेळेतही बदल

TGH कडे दूरसंचार ऑपरेटर कंपन्यांना संकटातून बाहेर काढण्याचा उत्तम अनुभव आहे. याचे चेअरमन आणि सीईओ संजीव आहुजा यांना २००३-२००७ दरम्यान फ्रेंच दूरसंचार कंपनी 'ऑरेंज'ला संकटातून बाहेर काढण्याचे श्रेय दिले जाते. TGH डिजिटल आणि ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करते आणि अनेक देशांमध्ये दूरसंचार पायाभूत सुविधांमध्ये तिची भागीदारी आहे.