Tariff on Indian Shrimp Export : गेल्या काही महिन्यापासून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सातत्याने भारतावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कधी भारतीय वस्तूंवर मोठा टॅरिफ (कर) लावला जात आहे, तर कधी रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल दंडाची भाषा वापरली जात आहे. तर नुकतेच H1B व्हिसा शुल्क वाढवून अमेरिकेत कामाला जाणाऱ्या भारतीयांनाही धक्का दिला. आता अमेरिकेने भारताला आणखी एक धक्का देण्याची तयारी केली आहे. अमेरिकेचे सीनेटर बिल कॅसिडी आणि सिंडी हाइड-स्मिथ यांनी भारतीय कोळंबीच्या निर्यातीवर टॅरिफ लावण्याचा प्रस्ताव अमेरिकन सीनेटमध्ये सादर केला आहे.
भारतावर 'अनुचित व्यापार' पद्धतीचा आरोपअमेरिकन सीनेटर असा दावा करत आहेत की, भारत अमेरिकन बाजारपेठेत अनुचित व्यापार पद्धतींचा वापर करून कोळंबीची निर्यात करत आहे. यामुळे लुइसियानाच्या स्थानिक उद्योगाचे नुकसान होत आहे. या प्रस्तावित विधेयकाचा उद्देश भारतीय कोळंबीची अमेरिकन बाजारपेठेत होणारी डंपिंग (कमी किमतीत विक्री) थांबवणे आहे. सीनेटर कॅसिडी म्हणाले, "हे विधेयक लुइसियानाच्या सीफूड उद्योगाचे आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांच्या नोकऱ्यांचे संरक्षण करेल."
H-1B व्हिसा शुल्कात मोठी वाढदरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही एक नवा आदेश जारी केला आहे. 'काही गैर-अप्रवासी कामगारांच्या प्रवेशावर निर्बंध' या नावाखाली जारी करण्यात आलेल्या या आदेशानुसार, २१ सप्टेंबरपासून H-1B व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्यांना वार्षिक १,००,००० डॉलर (सुमारे ८८ लाख रुपये) इतके मोठे शुल्क भरावे लागेल. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, हा निर्णय 'व्यवस्थागत गैरवापर' थांबवण्यासाठी आणि अमेरिकी नागरिकांच्या नोकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी घेण्यात आला आहे.
वाचा - शेअर बाजारातील जोखीम घटक काय असतो? तुमची गुंतवणूक वाचवून चांगला नफा कसा कमवायचा?
भारतावर दुहेरी परिणामअमेरिकेच्या या निर्णयाचा भारतावर दुहेरी परिणाम होऊ शकतो.
- व्यापारिक संबंधांवर ताण: भारतीय कोळंबी निर्यातीवर शुल्क वाढल्यास त्याचा थेट फटका भारतीय निर्यातदारांना बसेल. यापूर्वीही याच खासदारांनी भारत आणि चीनमधून तांदळाच्या आयातीवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव दिला होता.
- आयटी क्षेत्रावर परिणाम: H-1B व्हिसाच्या शुल्कात वाढ झाल्याने अमेरिकेत काम करणाऱ्या लाखो भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांवर आणि तेथील कंपन्यांवर मोठा आर्थिक भार पडेल.