भारतावर टॅरिफ लादणाऱ्या ट्रम्पवर काय वेळ आली, कर्मचाऱ्यांना पगार द्यायला पैसे नाहीत; शटडाऊनची नामुष्की

US Government Shutdown : अमेरिकन सरकार निधी विधेयक मंजूर करण्यात अयशस्वी ठरले, ज्यामुळे १ ऑक्टोबर रोजी मध्यरात्रीपासून शटडाऊन सुरू झाला. याचा परिणाम अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होईल.

US Government Shutdown : भारतासह जगभरातील अनेक देशांवर टॅरिफ लादणारी अमेरिका स्वतःच अडचणीत आली आहे. अमेरिकेत अध्यक्षांचे प्रशासन सिनेटमध्ये आवश्यक फंडिंग विधेयक पास करण्यात अपयशी ठरल्याने अधिकृतपणे 'सरकारी शटडाऊन' सुरू झाले आहे. संघीय सरकारला निधी मिळणे थांबल्यामुळे याचा थेट परिणाम सरकारी कामकाजावर आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे.

शटडाऊनमुळे लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांवर बिना वेतनाच्या सुट्टीवर जाण्याची वेळ आली आहे, तर आवश्यक सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतनाशिवाय काम करावे लागणार आहे.

शटडाऊन म्हणजे काय आणि ते का लागले?

• कोणत्याही देशाचे सरकार चालवण्यासाठी बजेट पास करणे आवश्यक असते. अमेरिकेत बजेटला अंतिम मंजुरी देण्यासाठी हाऊस आणि सिनेट या दोन्ही सभागृहांची संमती लागते. जसं आपल्याकडे लोकसभा आणि राज्यसभा आहे.
• निधीचा अभाव: जर ही मंजुरी मिळाली नाही, तर सरकारी एजन्सींना काम करण्यासाठी निधी (फंड) मिळत नाही. यामुळे अनेक गैर-आवश्यक सरकारी सेवा थांबतात आणि या स्थितीला 'शटडाऊन' म्हटले जाते.
• अंतिम प्रयत्न निष्फळ: शटडाऊन टाळण्यासाठी फंडिंग मिळवण्याचा अंतिम प्रयत्न मंगळवारी करण्यात आला. परंतु, बजेट पास करण्यासाठी आवश्यक असलेले ६० मत मिळवता आले नाहीत, ज्यामुळे शटडाऊन लागले.

कर्मचारी आणि अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका

• शटडाऊनचा सर्वात मोठा फटका सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आणि अर्थव्यवस्थेला बसतो.
• सुमारे ४०% सरकारी कर्मचारी या शटडाऊनमुळे प्रभावित होऊ शकतात. गैर-आवश्यक सेवांमधील कर्मचाऱ्यांना बिना वेतनाच्या सुट्टीवर पाठवले जाते.
• तर मेडिकल, सैन्य दल आणि हवाई सुरक्षा यांसारख्या आवश्यक सेवांमधील कर्मचाऱ्यांना मात्र बिना वेतनाचे काम सुरू ठेवावे लागते. शटडाऊन संपेपर्यंत त्यांना वेतन मिळत नाही.
• यापूर्वी २२ डिसेंबर २०१८ ते २५ जानेवारी २०१९ दरम्यान अमेरिकेत ३५ दिवसांचा सर्वात मोठा शटडाऊन लागला होता. त्यामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचे तीन अब्ज डॉलरहून अधिक नुकसान झाले होते.

या सेवा सुरूच राहतीलशटडाऊन लागला तरी, काही महत्त्वपूर्ण सेवांसाठी निधीची तरतूद कायम ठेवली जाते आणि या सेवांमध्ये कोणताही अडथळा येत नाही.सैन्य दल, कायदेशीर प्रक्रिया, वैद्यकीय सुरक्षा आणि हवाई वाहतूक यांसारख्या अत्यावश्यक सेवा कार्यान्वित राहतील.

वाचा - अर्थव्यवस्थेला ५ मोठे 'बूस्टर डोस'! रेपो दर जैसे थे, पण RBI च्या 'या' निर्णयाने मार्केटमध्ये येणार पैसा

राजकीय पक्षांमध्ये आरोग्य सेवा आणि इतर मागण्यांवर एकमत न झाल्याने सध्याची ही स्थिती निर्माण झाली आहे. या शटडाऊनचा परिणाम जागतिक बाजारपेठेतील गुंतवणूकदारांवर आणि आर्थिक वातावरणावरही होण्याची शक्यता आहे.