केंद्र सरकारने १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एक महत्त्वाची अधिसूचना जारी करून तंबाखू आणि तंबाखूच्या कचऱ्यावरील १८% केंद्रीय उत्पादन शुल्क पूर्णपणे हटवले आहे. या निर्णयामुळे असंघटित क्षेत्रातील तंबाखू उत्पादक आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असला तरी, शेअर बाजारातील दिग्गज तंबाखू कंपन्यांच्या गुंतवणूकदारांसाठी मात्र महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे.
सरकारने उत्पादन शुल्काची रचना दोन श्रेणींमध्ये विभागली आहे. यामध्ये शून्य शुल्क (०%) जे तंबाखू उत्पादन ब्रँडेड नाही आणि किरकोळ विक्रीसाठी पॅक केलेले नाही, अशा कच्च्या तंबाखूवर आता कोणताही कर लागणार नाही. दुसरे ब्रँडेड तंबाखू किंवा किरकोळ विक्रीसाठी पॅक केलेल्या उत्पादनांवर १८% उत्पादन शुल्क पूर्वीप्रमाणेच लागू राहील.
बड्या कंपन्यांच्या शेअर्सवर परिणाम होणार का?या निर्णयाचा ITC आणि गॉडफ्रे फिलिप्स सारख्या कंपन्यांच्या शेअर्सवर सकारात्मक परिणाम होणार नाही. या कंपन्या ब्रँडेड तंबाखूचा व्यापार करतात यामुळे सरकारचा हा निर्णय या कंपन्यांच्या उत्पादनांना लागू होणार नाही. हा निर्णय केवळ सुट्या तंबाखूवर लागू होणार आहे. या कंपन्यांच्या शेअर्सच्या कामगिरीवर या निर्णयाचा कोणताही थेट प्रभाव पडण्याची शक्यता कमी आहे.
कच्च्या तंबाखुचा व्यापार करणारे छोटे व्यापारी आणि शेतकरी यांना थेट लाभ मिळणार आहे. अशा तंबाखू आणि उत्पादनांच्या आयातीवर लागणाऱ्या सीमा शुल्कातही कपात होणार आहे.
Web Summary : Government scraps 18% excise duty on raw tobacco, benefiting unorganized farmers. Branded tobacco firms like ITC unaffected. Small traders gain from reduced import duties.
Web Summary : सरकार ने कच्चे तंबाकू पर 18% उत्पाद शुल्क हटाया, किसानों को फायदा। आईटीसी जैसी ब्रांडेड तंबाकू कंपनियों पर असर नहीं। आयात शुल्क घटने से छोटे व्यापारियों को लाभ।