TCS Work From Office Policies: भारतातील सर्वात मोठी आयटी (IT) सेवा कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस म्हणजेच 'टीसीएस'नं (TCS) 'वर्क फ्रॉम ऑफिस'बाबत आपली भूमिका अधिक कडक केली आहे. कंपनीनं आता अशा कर्मचाऱ्यांचे अप्रेझल रोखलं आहे, ज्यांनी गेल्या काही तिमाहीत ऑफिसमधील उपस्थितीच्या नियमांचं पालन केलं नाही. याचा थेट अर्थ असा आहे की, जे कर्मचारी ठराविक दिवसांपर्यंत ऑफिसला आले नाहीत, त्यांचं परफॉर्मन्स अप्रेझल सध्या 'होल्ड'वर ठेवण्यात आलं आहे.
ऑफिसला येणं आता केवळ सल्ला नाही, तर नियम
'द टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या वृत्तानुसार, हा निर्णय अशा कर्मचाऱ्यांवर लागू झाला आहे जे चालू आर्थिक वर्षाच्या काही तिमाहीत TCS च्या 'वर्क फ्रॉम ऑफिस' धोरणाची पूर्तता करू शकले नाहीत. अनेक प्रकरणांमध्ये टीम आणि मॅनेजर स्तरावर अप्रेझलची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती, परंतु कॉर्पोरेट मान्यता न मिळाल्यामुळे ती अंतिम केली गेली नाही. म्हणजेच कागदपत्रांमध्ये सर्व काही ठीक असूनही निकाल रखडला आहे. या विषयावर TCS नं कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
एसबीआय, बँक ऑफ इंडिया की बँक ऑफ बडोदा... सर्वात स्वस्त Home Loan कोण देतंय? ६० लाखांवर किती ईएमआय?
फ्रेशर कर्मचाऱ्यांवर अधिक परिणाम
TCS मध्ये 'ॲनिव्हर्सरी अप्रेझल' एका ठराविक प्रणालीद्वारे होते, जी कर्मचाऱ्याच्या जॉइनिंग डेटशी जोडलेली असते. सामान्यतः फ्रेशर्सना एक वर्ष पूर्ण झाल्यावर अप्रेझलशी संबंधित ईमेल मिळतो आणि 'Ultimatix' पोर्टलवर त्याची स्थिती अपडेट केली जाते. विशेष म्हणजे, TCS नं यापूर्वीच २०२२ मध्ये लॅटरल हायर्स म्हणजेच अनुभवी कर्मचाऱ्यांसाठी फायनल ॲनिव्हर्सरी अप्रेझल बंद केलं आहे. अशा परिस्थितीत, कंपनीचा हा नवीन निर्णय प्रामुख्यानं फ्रेशर्ससाठी जास्त महत्त्वाचा ठरतो.
Web Summary : TCS tightens work-from-office rules, holding appraisals for non-compliant employees. This impacts those failing to meet office attendance requirements, particularly affecting fresher appraisals linked to joining dates. Corporate approval is withheld despite manager-level completion.
Web Summary : टीसीएस ने वर्क-फ्रॉम-ऑफिस नियमों को कड़ा किया, अनुपालन न करने वाले कर्मचारियों के अप्रेजल रोके। कार्यालय उपस्थिति आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहने वालों पर प्रभाव, विशेष रूप से फ्रेशर अप्रेजल प्रभावित। प्रबंधक स्तर पर अनुमोदन के बावजूद निगम मंजूरी रुकी।