नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2022) सादर करणार आहेत. यावेळी त्या चौथ्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी विविध क्षेत्रांनी त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा ठेवल्या आहेत. कृषी क्षेत्र असो वा रिअल इस्टेट क्षेत्र, आरोग्य क्षेत्र असो की नोकरदार, प्रत्येकाच्या या वेळच्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत.
नोकरदार लोकांना मोदी सरकारच्यावतीने कर सवलतीची मर्यादा (Tax Exemption limit) वाढवण्यात, यावी अशी अपेक्षा आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून कर सवलतीच्या मर्यादेत कोणतीही वाढ झालेली नाही. निवडणुकीपूर्वी कर सवलतीची घोषणा करून नोकरदारांना भुरळ घालू शकते, असे मानले जाते. दरम्यान, या अर्थसंकल्पामध्ये नोकरदार व्यक्तीला आणखी काय काय मिळू शकते ते जाणून घेऊया.
वाढू शकते कर सवलतीची मर्यादासध्या कर सवलतीची मर्यादा 2.5 लाख रुपये आहे. गेल्या 8 वर्षांपासून त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. यापूर्वी करमाफीची मर्यादा 2 लाख रुपयांवरून 2.5 लाख रुपये करण्यात आली होती. ही सूट अडीच लाखांवरून पाच लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करदातांकडून होत आहे. मात्र सरकार ते तीन लाखांपर्यंत वाढवू शकते, अशी अपेक्षा आहे. असो, यावेळी यूपीसारख्या मोठ्या राज्यात निवडणुका आहेत, तेव्हा सरकार नोकरदारांना खुश करू शकते.
सवलतीची व्याप्ती 80C मध्ये देखील वाढू शकतेसध्या आयकर कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांपर्यंत सूट देण्याची तरतूद आहे. 2014 मध्ये त्यात एक ते दीड लाखांपर्यंत वाढ करण्यात आली. नोकरदार व्यक्तीचा कर वाचवण्यासाठी हा सेक्शन सर्वात महत्त्वाचा आहे. या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा दीड ते दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढवणे अपेक्षित आहे.
3 वर्षांची एफडी करमुक्त होऊ शकतेइंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) ने मागणी केली आहे की, करमुक्त एफडीचा लॉक-इन कालावधी पाच वर्षांवरून तीन वर्षांपर्यंत कमी करावा. बँकांनीही व्याजदर कमी केले आहेत. एफडीच्या तुलनेत पीपीएफवरील व्याजदर चांगला आहे. अशा परिस्थितीत लोक एफडीमध्ये कमी गुंतवणूक करत आहेत. गुंतवणूकदारही म्युच्युअल फंड आणि शेअर्सकडे वळत आहेत. अशात, तीन वर्षांची एफडी टॅक्स सेव्हर एफडीमध्ये समाविष्ट केली जाऊ शकते.