'या' सरकारी स्कीममध्ये ₹५०००० टॅक्स डिडक्शन, ₹१००० पासून करू शकता गुंतवणूक; बजेटमध्येही दिलासा

NPS Vatsalya Investment Scheme: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर एनपीएस वात्सल्य योजनेवरही गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. आता या योजनेत गुंतवणूकदारांना ५० हजार रुपयांची कर वजावट मिळणार आहे. आयकर कायदा १९६१ च्या कलम ८० सीसीडीच्या उपकलम (१ ब) अन्वये उपलब्ध असलेला कर लाभ एनपीएस वात्सल्य खात्यांमध्ये केलेल्या योगदानापर्यंत विस्तारित करण्याचा प्रस्ताव आहे, असं अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितलं. एनपीएस अंतर्गत पालक/ पालकाच्या एकूण उत्पन्नातून, कोणत्याही अल्पवयीन मुलाच्या खात्यात भरलेल्या किंवा जमा केलेल्या रकमेतून जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांची वजावट दिली जाईल.

काय आहे ही योजना?

एनपीएस वात्सल्य योजनेअंतर्गत १८ वर्षापर्यंतचे सर्व अल्पवयीन नागरिक खातं उघडण्यास पात्र आहेत. हे खाते अल्पवयीन मुलांच्या नावे उघडलं जातं आणि मुलाचे वय १८ होईपर्यंत त्याचं व्यवस्थापन मुलांचे पालक करतात, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेत अल्पवयीन एकमेव लाभार्थी राहील याची खात्री होते. या योजनेचा उद्देश त्यांच्या मुलांसाठी दीर्घकालीन निधी तयार करणं हा आहे. कोणत्याही कमाल गुंतवणुकीच्या मर्यादेशिवाय पालक किमान वार्षिक १,००० रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करू शकतात.

यापूर्वी अर्थ मंत्रालयानं जारी केलेल्या निवेदनानुसार, योजनेशी संबंधित तपशील जारी करण्याबरोबरच योजनेत सामील होणाऱ्या अल्पवयीन सबस्क्रायबर्सना (Minor Subscribers) पर्मनंट रिटायरमेंट अकाऊंट नंबरदेखील (Permanent Retirement Account Number) देण्यात येईल. एनपीएस वात्सल्य योजनेअंतर्गत पालक आपल्या मुलांच्या भवितव्यासाठी पेन्शन खात्यात गुंतवणूक करू शकतील, जेणेकरून त्यांच्यासाठी दीर्घ काळात त्यांच्यासाठी मोठा निधी तयार होईल.

वर्षाला १ हजार रुपयांची गुंतवणूक

अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, एनपीएस वात्सल्य योजनेमध्ये फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रिब्युशन आणि गुंतवणुकीचे पर्याय उपलब्ध होतील. ज्यामुळे पालक मुलाच्या नावावर वार्षिक १,००० रुपयेदेखील गुंतवू शकतील. हे सर्व आर्थिक पार्श्वभूमीच्या कुटुंबांना सोयीचं ठरणार आहे.

मुलांचं आर्थिक भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी हा नवा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. हे भारताच्या पेन्शन व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचं पाऊल मानलं जातंय. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) अंतर्गत ही योजना राबविली जाणार आहे.