Join us  

TATA ग्रुपची मोठी खेळी! एक-दोन नाही तर ७ कंपन्या टाटा स्टीलमध्ये होणार विलीन; मंजुरीही मिळाली 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 23, 2022 4:15 PM

टाटा ग्रुपच्या या मेगा निर्णयाचे पडसाद शेअर मार्केटमध्ये दिसून येत असून, टाटा स्टीलचे शेअर मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे सांगितले जात आहे.

नवी दिल्ली: गेल्या अनेक महिन्यांपासून टाटा समूह अनेकविध क्षेत्रांमध्ये कमाल कामगिरी करताना पाहायला मिळत आहे. केवळ व्यासायिक क्षेत्रात नाही तर शेअर मार्केटमध्येही टाटा ग्रुपच्या अनेक कंपन्या घुमाकूळ घालत आहेत. गुंतवणूकदारांना भन्नाट रिटर्न्स दिले आहेत. यातच आता टाटा समूहाकडून आणखी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता एक नाही दोन नाही, तर तब्बल सात कंपन्या टाटा स्टीलमध्ये विलीन होणार आहेत. संचालक मंडळाच्या बैठकीत याला मंजुरीही देण्यात आलेली आहे.  

टाटा समूहाच्या धातूंशी संबंधित सर्व कंपन्या टाटा स्टीलमध्ये विलीन केल्या जातील. म्हणजेच समूहाच्या धातूंशी संबंधित सर्व व्यवसाय टाटा स्टील ही एकच कंपनी होईल. टाटा स्टीलने शेअर बाजाराला याबाबत माहिती दिली आणि म्हटले की, कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत समूहातील ७ मेटल कंपन्यांचे टाटा स्टीलमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.

७ उपकंपन्यांचे एकत्रीकरण मंजूर 

कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला, असे एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे. आपली कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी मेटल व्यवसाय मजबूत करण्याच्या उद्देशाने टाटा स्टीलने हा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, कंपनीच्या संचालक मंडळाने मूळ कंपनीसह तिच्या ७ उपकंपन्यांचे एकत्रीकरण मंजूर केल्यानंतर टाटा स्टीलचे समभाग सुरुवातीच्या व्यवहारात ४ टक्क्यांनी वाढले.

नेमक्या कोणत्या कंपन्यांचे होणार विलिनीकरण?

टाटा स्टीलने शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीनुसार, टाटा स्टीलमध्ये विलीन होणाऱ्या समूह कंपन्यांमध्ये - टाटा स्‍टील प्रोडक्‍ट्स, द टिनप्‍लेट कंपनी ऑफ लि., टाटा मेटालिंक्‍स लिमिटेड, टीआरएफ लिमिटेड, इंडियन स्‍टील एंड वायर प्रोडक्‍ट्स लिमिटेड, टाटा स्‍टील माइनिंग लिमिटेड आणि एस अँड टी माइनिंग कंपनी लिमिटेड या कंपन्यांचा समावेश आहे.

दरम्यान, टाटा स्टीलमध्ये विलीन होत असलेल्या ७ कंपन्यांचे बोर्ड, स्वतंत्र संचालकांची समिती आणि कंपनीच्या ऑडिट समितीने विलीनीकरणाच्या प्रस्तावाचा आढावा घेतल्यानंतर याची शिफारस केली होती. प्रत्येक योजनेसाठी सर्व कंपन्यांना त्यांचे भागधारक, सेबी, सक्षम प्राधिकरण, स्टॉक एक्सचेंज (एनसीई, बीएसई), नियामक आणि इतर संबंधित सरकारी अधिकारी किंवा न्यायिक प्राधिकरणांकडून मान्यता घ्यावी लागेल. सेबीच्या नियमांनुसार, गरजेच्या आधारावर, योजनेची सर्व संबंधित कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे स्टॉक एक्सचेंजला उपलब्ध करून दिली जातील.

 

टॅग्स :टाटारतन टाटा