"टॅरिफनं महागाई वाढवली," पॉवेल यांचा पुन्हा ट्रम्प यांच्यावर निशाणा; फेड रिझर्व्हनं केली व्याजदरात कपात

US Fed Rate Cut: अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने २९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आपल्या प्रमुख व्याज दरांमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात करण्याची घोषणा केली आहे. पाहा याचा काय परिणाम होऊ शकतो.

US Fed Rate Cut: अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने २९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आपल्या प्रमुख व्याज दरांमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे हे दर आता ३.७५% ते ४.००% च्या दरम्यान आले आहेत. या वर्षी सप्टेंबर महिन्यानंतर फेडरल रिझर्व्हनं दरांमध्ये कपात करण्याची ही सलग दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी डिसेंबर २०२४ पासून दरांमध्ये कोणताही बदल झाला नव्हता.

या धोरणात्मक निर्णयावर १२ सदस्यीय फेडरल ओपन मार्केट कमिटीमध्ये (FOMC) मतभेद दिसून आले. दहा सदस्यांनी ०.२५% कपातीचं समर्थन केलं, तर एका सदस्याची इच्छा ०.५०% ची मोठी कपात व्हावी अशी होती आणि उर्वरित एक सदस्य दर यथावत ठेवण्याच्या बाजूनं होते.

Post Office ची जबरदस्त स्कीम; केवळ व्याजातूनच महिन्याला होईल ₹२०,५००ची कमाई, कर सवलतीचाही फायदा

डिसेंबरमध्ये दरांमध्ये कपात निश्चित नाही

फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांनी स्पष्ट केलं की, डिसेंबर २०२५ च्या बैठकीत व्याज दरांमध्ये आणखी एक कपात होईल, ही गोष्ट निश्चित नाही. डिसेंबरमध्ये कपात होईलच असं मानणं चुकीचं ठरेल, असे तं म्हणाले. पुढील निर्णय आर्थिक आकडेवारी आणि परिस्थितीवर अवलंबून असेल. कमिटीच्या सदस्यांमध्ये या विषयावर वेगवेगळी मते आहेत.

महागाईचे आव्हान कायम

देशातील महागाईचा स्तर वाढलेला आहे, हे पॉवेल यांनी मान्य केले. सप्टेंबर २०२५ मध्ये महागाईचा दर वाढून ३% झाला आहे, जो ऑगस्टमध्ये २.९% होता. त्यांनी यासाठी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेल्या टॅरिफला जबाबदार धरलं. या शुल्कांमुळे आयात केलेल्या वस्तूंच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आहे.

रोजगार बाजारावर परिणाम

या वर्षी देशात नवीन रोजगार निर्मितीचा वेग मंदावला आहे आणि बेरोजगारीच्या दरातही किरकोळ वाढ झाली आहे, तरीही तो अजूनही कमी पातळीवर आहे, असं फेडरल रिझर्व्हनं म्हटलं आहे. पॉवेल यांनी यामागे इमिग्रेशनमध्ये (विशेषतः अवैध इमिग्रेशन) झालेली मोठी घट हे एक मुख्य कारण सांगितलं. त्यांच्या मते, देशात कामगारांचा पुरवठा झपाट्यानं कमी झाला आहे, ज्यामुळे नोकऱ्यांची मागणीही कमी झाली आहे.

आर्थिक भविष्याबाबत अनिश्चितता

देशाची आर्थिक रूपरेखा अजूनही बरीच अनिश्चित आहे, हे फेडरल रिझर्व्हनं आपल्या निवेदनात मान्य केलं आहे. केंद्रीय बँकेचं उद्दिष्ट जास्तीत जास्त रोजगार मिळवणं आणि महागाई २% च्या लक्ष्यापर्यंत आणणे हे कायम आहे. यासाठी बँक भविष्यात येणारे आर्थिक आकडे, बदलती परिस्थिती आणि जोखमींचे सतत मूल्यांकन करत राहणार असल्याचंही स्पष्ट केलंय.