नवी दिल्ली - अत्यंत छोटी कर्जे देणाऱ्या मायक्रो फायनान्स क्षेत्रातील कंपन्यांकडून सुरू असलेल्या ‘नेटिंग ऑफ’वर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बंदी घातली आहे. रिझर्व्ह बँकेने मायक्रो फायनान्स क्षेत्रातील अवाच्या सव्वा व्याजदरांवर अलीकडेच अंकुश लावला होता. त्यानंतर आता ‘नेटिंग ऑफ’वर हातोडा मारला आहे. ‘नेटिंग ऑफ’मुळे मायक्रो फायनान्स क्षेत्रातील मालमत्ता गुणवत्ता स्पष्टपणे समोरच येत नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
हप्तेही घेतात कापूननेटिंग ऑफमध्ये आधीच्या कर्जाचे १ ते ३ हप्ते बाकी असतानाच नवीन कर्ज दिले जाते. याचा कर्जदारांनाही फटका बसतो. कारण त्यांच्या हातात नव्या कर्जाची पूर्ण रक्कम पडतच नाही. आधीचे कर्जाचे न फेडले गेलेले हप्ते कंपन्या कापून घेतात. रिझर्व्ह बँकेला वाटते की, कर्जदारांनी आपल्या कर्जाची पूर्ण परतफेड करावी, नंतरच नवीन कर्ज घ्यावे.'
हा प्रकार काय आहे?- ‘नेटिंग ऑफ’ ही कर्ज देण्याची एक पद्धत आहे. यात आधीचे कर्ज परतफेड झालेले नसतानाही कर्जदारास नवीन कर्ज दिले जाते. यात कंपन्या नवीन कर्ज देऊन जुने कर्ज सेटल करत असतात.- कागदोपत्री आधीचे कर्ज सेटल होते. वास्तवात मात्र त्या कर्जाची पूर्ण परतफेड झालेलीच नसते. रिझर्व्ह बँकेच्या मते, नेटिंग ऑफमुळे मायक्रो फायनान्स क्षेत्रातील कर्ज स्थितीचे योग्य चित्रच समोर येत नाही.