प्राप्तिकराचे दर पुन्हा वाढण्याची चिन्हे; सीतारामन यांनी लादला सर्वाधिक अधिभार

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मागील अर्थसंकल्प सादर करताना अधिभाराचे वेगवेगळे दर लागू केले.

मुंबई : देशाची अर्थव्यवस्था खुली करीत असतानाच नागरिकांनी प्रामाणिकपणे आपले करदायित्व निभवावे आणि कर चुकविण्याचा प्रयत्न करू नये, यासाठी प्राप्तिकराचे दर कमी करण्यास प्रारंभ झाला. सुमारे ३७ वर्षे ही पद्धत कायम असताना आता पुन्हा प्राप्तिकराचे दर वाढू लागले आहेत.अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मागील अर्थसंकल्प सादर करताना अधिभाराचे वेगवेगळे दर लागू केले. त्यापैकी सर्वाधिक अधिभार हा ३७ टक्के एवढा मोठा आकारला गेला होता. त्यानंतरच्या काळामध्ये मंदीसदृश वातावरणाने कर संकलन कमी झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पामध्ये प्राप्तिकराचे दर अथवा अधिभार वाढण्याची भीतीही काही तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.मागील अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जास्त उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांनी राष्टÑाच्या विकासामध्ये अधिक योगदान देण्याची अपेक्षा व्यक्त करताना प्राप्तिकराचा जास्तीतजास्त दर ३० टक्के ठेवला. त्याचबरोबर त्यांनी प्राप्तिकरावर अधिभाराचे दर आयकराच्या टप्प्यांप्रमाणे वेगवेगळे करतानाच ५ कोटी रुपये व त्यापेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांवर ३७ टक्के अधिभार लादला. कराचे दर कमी ठेवल्यास अधिक वसुली होते, हा आधीचा सिद्धान्त त्यांनी गुंडाळलेला दिसला.१९९२मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थसंकल्प मांडताना प्राप्तिकराचा कमाल दर ४० टक्क्यांवर आणला. त्यावरील अधिभार १२ टक्के होता. त्यामुळे करदात्याला ४४.८ टक्के कर भरावा लागत होता. चेलय्या समितीच्या शिफारशींनुसार हा दर कमी करण्यात आला होता. करदात्यांनी आपले करदायित्व प्रामाणिकपणे पूर्ण करण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली होती.१९९७मध्ये पी. चिदम्बरम् यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना प्राप्तिकरावरील अधिभार काढून टाकला. तसेच प्राप्तिकराचा दरही ३० टक्क्यांपर्यंत खाली आणला होता. करदात्यांचा पाया विस्तृत करून अन्य आशियाई देशांच्या बरोबरीने कराचे दर आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता.१९७६ मध्ये सी सुब्रमण्यम यांनी कर सुधारणा पुढे नेताना प्राप्तिकराचा दर ६० टक्क्यांवर तर अधिभार १० टक्क्यांवर आणून एकूण कराचे दर ६६ टक्क्यांपर्यंत खाली आणले. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना व्ही. पी. सिंह यांनी अर्थमंत्री म्हणून निश्चित उत्पन्न असलेल्या वर्गाला काहीसा दिलासा दिला. त्यांनी प्राप्तिकराचा दर ५५ टक्क्यांवर तर अधिभार १२.५ टक्क्यांवर आणला. त्याच्या पुढच्याच वर्षी त्यांनी प्राप्तिकराच्या दरात आणखी पाच टक्क्यांनी कपात केली तर अधिभार काढून टाकला. अल्प आणि मध्यम उत्पन्नाच्या गटाला त्यांनी करांमध्ये सवलत दिली.शंभर रुपयांपैकी ६.५० रुपये शिल्लक१९७१मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी अर्थसंकल्प मांडताना प्राप्तिकराचा सर्वाधिक दर ८५ टक्के ठेवला. तसेच त्यावर १० टक्के अधिभारही आकारला गेला. त्यामुळे शंभर रुपयांच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरल्यावर केवळ ६.५० रुपये शिल्लक राहत. १९७४मध्ये यशवंतराव चव्हाण यांनीच प्रत्यक्ष कर चौकशी समितीच्या शिफारशींनुसार प्राप्तिकराचा सर्वाेच्च दर ७० टक्क्यांवर तर अधिभार १० टक्क्यांवर आणला.