आयकर विवरणपत्र जुन्या कायद्यान्वये भरायचे की नव्या?

त्याबाबत जाणून घेऊ या.

नवी दिल्ली : देशाच्या प्राप्तिकर रचनेत १ एप्रिल २०२६ पासून नवा ‘आयकर कायदा २०२५' लागू होत आहे. त्यासोबतच १९६१ चा जुना आयकर कायदा रद्द होत आहे. या बदलामुळे यंदा म्हणजेच २०२६ मध्ये आयकर विवरणपत्रे (आयटीआर) कोणत्या कायद्यानुसार दाखल करावयाची याबाबत सध्या संभ्रमाचे वातावरण आहे. चला, तर आज त्याबाबत जाणून घेऊ या.

यंदा 'जुना'च कायदा लागू !

तज्ज्ञांनी सांगितले की, प्रत्यक्ष व्यवहारात कोणताही गोंधळ नाही. १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ (आर्थिक वर्ष २०२५-२६) दरम्यान कमावलेल्या उत्पन्नावर 'प्राप्तिकर कायदा १९६१' नुसारच कर आकारणी होईल. याचा अर्थ, २०२६ मध्ये भरलेला आयटीआर जुन्याच कायद्यानुसार असेल. प्रत्येक वर्षासाठी एकच कायदा असतो. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी जुनाच कायदा लागू असेल. नव्या कायद्याची अंमलबजावणी पुढील आर्थिक वर्षापासून (२०२६-२७) होईल.

करचोरीला आळा बसणार

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने स्पष्ट केले आहे की, सवलतींची व्याप्ती वाढवतानाच डॉक्युमेंटेशन अधिक कडक करण्यात आले आहे. विशेषतः घरभाडे भत्ता आणि इतर वजावटींसाठी आता अधिक तपशीलवार पुरावे सादर करावे लागतील. याचा अर्थ असा की, करदात्यांना मिळणाऱ्या फायद्यांसोबतच त्यांची जबाबदारीही अधिक वाढणार आहे. यामुळे करचोरीला आळा बसून संपूर्ण प्रणालीमध्ये मोठी पारदर्शकता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. 

विशेष सुविधांच्या मूल्यांकनात बदल केल्याने होणार फायदा 

कंपनीकडून मिळणाऱ्या मोटार कारसारख्या विशेष सुविधांचे (पर्क्वीझिट्स) मूल्यांकन करण्याच्या पद्धतीत बदल केल्याने काही प्रकरणांत करपात्र उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे. 

आता येणार कर वर्ष : यापुढे 'आर्थिक वर्ष' आणि 'आढावा वर्ष' (असेसमेंट इयर) ही गुंतागुंतीची नावे बदलून केवळ कर वर्ष (टॅक्स इयर) अशी सोपी ओळख दिली जाणार आहे

भत्त्यावरील करसवलतीत काय बदल होणार?

'आयकर कायदा २०२५' लागू झाल्यानंतर पुढील वर्षापासून काही भत्त्यांवरील करसवलतीत पुढीलप्रमाणे बदल होतील :

एचआरए सवलत  घरभाडे भत्त्यासाठी ५०% सवलतीची व्याप्ती वाढवून अधिक शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे.

शिक्षण भत्ता  -  शैक्षणिक भत्ता (३,००० रु./महिना) व हॉस्टेल भत्ता (९,००० रुपये/महिना) यात मोठी वाढ केली आहे.

पारदर्शकता  भेटवस्तू (वर्षाला १५ हजार रुपये) आणि जेवणाच्या कूपनची (प्रतिभोजन २०० रुपये) मर्यादा वाढवली आहे.