धक्कादायक! ५ वर्षांत २ लाख खासगी कंपन्या बंद, केंद्र सरकारचा लोकसभेत खुलासा

बंद कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसनाबाबत कोणताही प्रस्ताव नाही; शेल कंपन्यांवर कारवाईला वेग; सरकारकडून विद्यमान अन् नव्या कंपन्यांना आकर्षक कर पर्याय उपलब्ध

नवी दिल्ली : देशात मागील पाच वर्षांत तब्बल २,०४,२६८ खासगी कंपन्या बंद पडल्या असून, त्यातील बहुतेक कंपन्या विलीनीकरण, कामाचे स्वरुप बदलल्यामुळे किंवा नोंदणी रद्द केल्याने रजिस्टरमधून हटवल्या गेल्याची माहिती केंद्र सरकारने लोकसभेत दिली आहे.

केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी प्रश्नोत्तर तासात दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले की, २०२४-२५ मध्ये २०,३६५, २०२३-२४ मध्ये २१,१८१, तर २०२२-२३ मध्ये तब्बल ८३,४५२ कंपन्या बंद झाल्या.त्यापूर्वी २०२१-२२ मध्ये ६४,०५४ आणि २०२०-२१ मध्ये १५,२१६ कंपन्या बंद पडल्या. 

मागील पाच वर्षांत एकूण बंद पडलेल्या कंपन्यांची संख्या २ लाखांहून अधिक आहे. बंद झालेल्या कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसनाबाबत सरकारकडे कोणताही प्रस्ताव नाही, असे मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले आहे.

शेल कंपन्यांवर करडी नजर

शेल कंपन्यांचा गैरवापर मनी लॉन्ड्रिंगसाठी केला जात  आहे का, या प्रश्नावर मल्होत्रा म्हणाले की, ‘शेल कंपनी’ हा शब्द कंपनी कायद्यात परिभाषित नाही, तरी अशा संशयित व्यवहारांची माहिती मिळाल्यास ती ईडी व आयकर विभागासह इतर तपास यंत्रणांना तत्काळ शेअर केली जाते. सरकार शेल कंपन्यांवर कारवाईसाठी आंतरसंस्थात्मक समन्वय आणखी मजबूत करणार आहे.

विशेष कर सवलतींची योजना नाही

मागास किंवा ग्रामीण भागात उद्योगांना करसवलत देण्याबाबत विचारले असता, मंत्री म्हणाले की, सरकारची धोरण भूमिका कर सवलतींची टप्प्याटप्प्याने समाप्ती आणि दर रचना सुलभ करण्याकडे आहे. 

देशात गुंतवणूक आणि ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ वाढवण्यासाठी केंद्राने कॉर्पोरेट कर दरात मोठी कपात केली असून, विद्यमान आणि नव्या कंपन्यांना आकर्षक कर पर्याय उपलब्ध केले आहेत, असे मंत्री म्हणाले.

व्यवसाय न करणाऱ्यांवर कारवाई  

२०२१-२२ पासून आतापर्यंत (जुलै २०२५ पर्यंत) १,८५,३५० कंपन्यांना अधिकृत नोंदणीमधून काढून टाकण्यात आले आहे. 

यातील सर्वाधिक ८२,१२५ कंपन्या २०२२-२३ मध्ये हटवल्या गेल्या. याच वर्षी मंत्रालयाने दीर्घकाळ व्यवसाय न करणाऱ्या कंपन्यांवर मोठी कारवाई मोहीम राबवली होती. 

दीर्घकाळ व्यवसाय न करणाऱ्या किंवा नियामक अटी पूर्ण करून स्वेच्छेने बंद होऊ पाहणाऱ्या कंपन्यांना नोंदणी रजिस्टरमधून काढून टाकण्याची तरतूद आहे.